सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची किचकट निवडणूक प्रक्रियेतून सुटका

मुंबई : राज्यातील लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची किचकट निवडणूक प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे. सुधारित सहकार कायद्याचा अध्यादेश सहकार विभागाने जारी केलाय. यामुळे २०० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची सहकार विभागाच्या किचकट निवडणूक प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे. 

या संस्थामध्ये आता पूर्वीप्रमाणेच निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. सरकार किंवा सभासदांनी मागितलेली माहिती वेळेवर न देणाऱ्या सोसायटीच्या अध्यक्ष आणि सचिवाला २५ हजार रूपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. 

राज्यात साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. याशिवाय सभासदांना सोसायटीमधील अन्य सभासदांची व्यक्तिगत माहिती वगळता अन्य सर्व माहिती मागण्याची आणि त्यांना ती संस्थेने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आलीय.