मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीला (Rajyasabha Election) आता अवघा एक दिवस राहिला आहे. यामुळे राजकीय गोटात वाटाघाटींना वेग आला आहे. महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी बैठकांवर बैठका घेत असून आपल्या आमदारांना हॉटेल्समध्ये मुक्कामी ठेवलं आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यसभा निवडणुकीसाठी एक एक मत महत्वाचे ठरणार आहे. याचमुळे सध्या तुरुंगात असलेले कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी देखील मतदान करता यावं यासाठी एक दिवसाच्या जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्यामुळे अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करता येणार का? याकडे लक्ष लागलं होतं. 


पण मुंबई सत्र न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांना मतदानाची परवानगी नाकारली आहे. सत्र न्यायालयाने या दोन्ही नेत्यांचे अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे 10 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक मतदान करू शकणार नाहीत.


मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए (PMLA) न्यायालयात काल दिवसभर नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या अर्जावर मॅरेथॉन सुनावणी झाली. मात्र याबाबत निकाल दिला नव्हता. नवाब मलिक यांचे वकील ऍड. अमित देसाई तर अनिल देशमुख यांचे वकील ऍड. आबाद पोंडा हे दोन्ही वकील आपापल्या क्लायन्ट्सना मतदान करण्याची परवानगी मिळावी म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होते. 


एखाद्या गुन्ह्यात लोकप्रतिनिधी अटकेत असला तो संबधित यंत्रणेच्या कस्टडीत नसून न्यायालयीन कोठडीत असेल तर तो लोकप्रतिनिधी मतदान करण्याचं कर्तव्य बजावू शकतो. या पूर्वी अशा अनेक घटनांमध्ये न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे, असा युक्तीवाद मलिक यांचे वकील ऍड अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. 


तर तुरूंगात असलेली व्यक्ती कायद्यानुसार युक्तिवाद करू शकत नाही. मग कोणत्याही कारणास्तव व्यक्ती तुरुंगात का असेना असा युक्तीवाद ईडीकडून करण्यात आला.