मुंबई : आजपासून बरोबर पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. नोटाबंदीनंतर सर्व लोकांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांच्या जागी नवीन नोटा घेतल्या. आता 500 आणि 1000 ऐवजी 500 आणि 2000 च्या नव्या नोटा चलनात आल्या आहेत. पण, तुमच्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांचे काय झाले याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वास्तविक, RBI ने लोकांकडून 15.28 लाख कोटी रुपयांच्या 500 आणि 1000 च्या नोटा जमा केल्या होत्या आणि त्या बदल्यात नवीन नोटा जारी केल्या होत्या. अशा परिस्थितीत हे जाणून घेणे महत्त्वाचं आहे की 15 लाख कोटींहून अधिक रकमेचे काय झालं आणि आता त्या नोटा कुठे आहेत?


जुन्या नोटांचं काय झालं?


आरबीआयने 30 जून 2017 रोजी जारी केलेल्या प्राथमिक मूल्यांकनात जुन्या 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटांचे एकूण मूल्य 15.28 लाख कोटी रुपये दिलं होतं. 'माहितीच्या अधिकारा'अंतर्गत हा प्रश्न विचारला असता, जुन्या नोटांचं विघटन केलं जात असल्याचं उत्तर देण्यात आलं. या नोटा पुन्हा बाजारात आणल्या जात नाहीत. 


नोटांचं विघटन कसं होतं?


आरबीआयच्या नियमांनुसार, या नोटांची पडताळणी आणि प्रक्रिया केल्यानंतर त्यांच्या ब्रिकेट प्रणालीद्वारे विटा तयार केल्या जातात. RBI च्या म्हणण्यानुसार, जुन्या नोटा चलन पडताळणी प्रक्रिया प्रणाली (CVPS) पद्धतीने विघटित केल्या जातात. पहिल्या टप्प्यात हे चलन नष्ट करणे योग्य आहे की नाही हे पाहिले जाते. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात श्रेडिंग ब्रिकेट प्रणालीद्वारे मशीनच्या साहाय्याने नोटांचे बारीक तुकडे केले जातात. यानंतर त्याचं विघटन केलं जाऊन त्यांना विटांचा आकार दिला जातो.


पुठ्ठ्यासारख्या अनेक वस्तू या विटांमधून बनविल्या जातात. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन (NID), अहमदाबादच्या विद्यार्थ्यांनी घरात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तू या नोटांच्या रद्दीपासून बनवल्या आहेत. वास्तविक, आरबीआयने अहमदाबादच्या एनआयडीकडे मदत मागितली होती आणि त्यानंतर मुलांनी या नोटांच्या तुकड्यांपासून उशा, टेबल लॅम्पसारख्या वस्तू बनवल्या.


जुन्या नोटांची खासियत म्हणजे त्या पाण्यात विरघळत नाहीत आणि त्यांचा रंग सुटण्याची समस्याही येत नाही, त्यामुळे अनेक गोष्टी सहज बनवल्या जात आहेत. मात्र, या नोटांच्या पुनर्वापराचे काम आरबीआय करत नाही.