मुंबई : केंद्र सरकारने हे दिले नाही ते दिले नाही. दर वेळी यांची तक्रार असते. नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवायचे असेल तर मग सगळे काही केंद्राकडेच द्या. तुम्हाला काय पैसे गोळा करण्यासाठी ठेवले आहे का? असा खणखणीत सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला केला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला. राज्य मागास आयोगाने रिसोर्सेस दिला तर एक महिन्यात इम्पेरिकल डेटा तयार करू असे सांगितले होते. पण, त्याचे काम सुरु करण्यासाठी सरकारने निधी दिला नाही. सॉफ्टवेअरसाठी साधा संगणक दिला नाही. त्यामुळे राज्य मागास आयोग वेळेत आपले काम करू शकले नाही. 
    
सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने इम्पेरिकल डेटा सादर  केला. तो कुणी तयार केला होता? त्यावर कुणाच्याही सह्या नव्हत्या. राज्य मागास आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन आम्हाला यातले काहीच माहित नसल्याचे सांगितले. मग, तो डेटा कुणी तयार केला होता असा सवाल फडणवीस यांनी केला.


आधी न्यायालयात केंद्र सरकार इम्पेरिकल डेटा देण्यास तयार नाही म्हणून ओरड केली. नंतर राज्य मागास आयोगाची स्थापना करूनही त्यांना मदत केली नाही. मुळात या सरकारमधील काही नेत्यांची, मंत्र्यांची ओबीसी आरक्षणासाठी लढाई सुरु आहार. मात्र, महाविकास आघाडीचे जे मालक आहेत ते कधीही ओबीसी आरक्षण देणार नाहीत. त्यांची मानसिक तयारी नाही असा आरोप त्यांनी केला. 


आघाडी सरकार न्यायालयात तोंडावर पडले. पण पडतानाही त्यांनी आपले बोट केंद्र सरकारकडे दाखवले. बोट वर, पाय वर, आरोपही वरच. प्रत्येक वेळी काही झाले तर केंद्राकडे बोट केले जाते. जर इतकाच केंद्राचा पुळका असेल तर मग सर्व काही केंद्राकडेच द्या, मग तुम्हाला काय पैसे गोळा करण्यासाठी ठेवले आहे का? अशी टीका फडणवीस यांनी सरकारवर केली.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओबीसी समाजाचे आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ओबीसी नेते मोठ्या प्रमाणात आहेत. आम्ही आज असू उद्या नसू. पण एकदा का हा मुद्दा निकाली निघाला तर पुढच्या पिढीला ते त्रासाचे जाईल. त्यामुळे गावोगावी जाऊन ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात सरकार कसे आहे हे लोकांना समजून सांगा. नेत्यापेक्षा ओबीसी समाज महत्वाचा आहे. सत्तेशी समझोता नाही तर संघर्ष करायचा आहे, असे ते म्हणाले.