मुंबई: मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भात शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून भाष्य करण्यात आले आहे. यावेळी शिवसेनेकडून मोदी सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक करण्यात आले असले तरी अर्थ आणि वैद्यकीय खात्याप्रमाणे शिक्षण मंत्रालयाचा बट्ट्याबोळ होऊन देऊ नका, असा खोचक सल्लाही देण्यात आला आहे. तसेच शिवसेनेने पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या निर्णयाचेही स्वागत केले आहे.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र, 'सामना'तील अग्रलेखातून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधण्यात आला आहे. या अग्रलेखात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३४ वर्षांनी देशाचे शैक्षणिक धोरण बदलण्याचे नेक काम केले. फ्रान्सवरुन आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे देशाला शिक्षण मंत्रालय मिळाले.यापूर्वी अवजड आणि अवघड उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय झाले. त्यामुळे देशाला आता शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातले खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले. अर्थखात्याचा कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले काही कळत नाही अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्ट्याबोळ केला. त्यामुळे आता मोदी सरकारने शिक्षण मंत्रालयासंदर्भात योग्य ती काळजी घ्यावी, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. 

तसेच नव्या शैक्षणिक धोरणानंतर आता सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारावीत. जेणेकरून व्यावासायिक कौशल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. अन्यथा नेहमीप्रमाणे 'शिक्षणाच्या आयचा घो' होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल, असा इशाराही शिवसेनेने मोदी सरकारला दिला आहे.