देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई : एसटी महामंडळाचं (Maharashtra State Road Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावं, या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील विविध ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांची (ST Strike) आंदोलनं सुरु आहेत. परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी कर्मचाऱ्यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार वेतनवाढ करुन दिली. यानंतर काही कर्मचारी हे कामावर रुजु झालेत. तर काही कर्मचारी हे अजूनही त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. (Employees participating in ST strike will receive a salary equal to the number of days they attended in November) 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संपात सहभाग घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचा पगार मिळणार नाहीये. नोव्हेंबर महिन्यात कर्मचारी जितके दिवस उपस्थित होते, तेवढच्याच दिवसांचा पगार त्यांना मिळणार आहे. एसटी महामंडळाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच कामगार न्यायालयानं एसटी संप अवैध ठरवल्यास, कारवाई केली जाईल, असंही महामंडळाकडून सांगण्यात आलं आहे.



स्थानिक कामगार न्यायालयाने जर संप अवैध ठरवला तर, एसटी कर्मचाऱ्यांचा नो वर्क नो वेजेस या नियमानुसार (No work no wedges) एसटी महामंडळ एका दिवसासाठी आठ दिवसाचा पगार कापू शकते. 
  
महामंडळाच्या निर्णयावर कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया 


महामंडळाच्या या निर्णयावर कर्मचाऱ्यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही होणाऱ्या कारवाईसाठी तयार आहोत. मात्र जोवर विलिनीकरणाची मागणी पूर्ण होत नाही, तोवर आम्ही आमच्या मागणीवर ठाम आहोत, अशी प्रतिक्रिया या संपकरी कामगारांनी दिली.