नेमका काय आहे हा मुख्यमंत्र्यांचा महत्वकांक्षी समृद्धी महामार्ग?

दिनेश दुखंडे, झी मीडिया, मुंबई : सध्या राज्यात एका प्रकल्पाची बरीच चर्चा सुरू आहे..... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प समृद्धी महामार्ग, पुढच्या काळात निवडणुकीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. नेमका काय आहे हा समृद्धी महामार्ग..... त्यामुळे कुणाचा फायदा होणार, कुणाचा तोटा, शेतक-यांना यामधून काय मिळणार, मुख्यमंत्र्यांसाठी हा महामार्ग का महत्त्वाचा आहे या सगळ्याचा आढावा आम्ही समृद्धीचा रिअॅलिटी चेक या विशेष मालिकेतून घेणार आहोत....

१५ वर्षांनंतर पुन्हा तोच कित्ता

राज्यात शिवसेना भाजप युतीची १९९५ साली सत्ता आली त्यावेळी रस्ते आणि उड्डाणपूलांभोवती राजकारण फिरत राहिलंय....१५ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा तोच कित्ता गिरवला जातोय...यंदा मात्र परिस्थिती उलटी आहे. भाजप सत्तेत शिवसेना सहभागी आहे...मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुचर्चित नागपूर-मुंबई महामार्गाची घोषणा केलीय...ज्याचं 'समृद्धी महामार्ग'असं नामकरण करण्यात आलंय..मुंबई-नागपूर जुना मार्ग असताना पुन्हा समृद्धीचा घाट का ? इथं फडणवीस यांच्या राजकीय विरोधकांना ही वेगळ्या विदर्भाची नांदी वाटतेय...कारण या महामार्गात विदर्भाचे सर्वाधिक जिल्हे आहेत. त्यामुळे कसा असणार आहे हा समृद्धी महामार्ग ते पाहाणं तितकंच महत्वाचं आहे...

कसा आहे हा मार्ग?

नागपूर ते ठाणे असा ७०० किलोमीटरचा हा संपूर्ण नवा महामार्ग असणार आहे. १० जिल्हे, ३० तालुके आणि ३५६ गावातून हा महामार्ग जाणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार आहे. आता मुंबईहून नागपूरला पोचायला सरासरी १६ तास लागतात. या महामार्गामुळे तो कालावधी निम्म्यावर येणं अपेक्षित मानलं जातंय.

किती लागणार खर्च?

या प्रकल्पासाठी नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. जी या प्रकल्पासाठी स्पेशल परपज व्हेईकल (SPV) आहे. प्रकल्प आता अंदाजे ४६ हजार कोटी रुपयांचा आहे. पण तो सुरु होईपर्यंत त्यात दुपटीने वाढ झाली असेल असा दावा तज्ञ करतात. त्यासाठी आतापर्यंत सुमारे पन्नास टक्के जमीन अधिग्रहण झालंय. तरीही २०२० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस आहे. एकूण प्रकल्पासाठी अंदाजे २० हजार ८२० हेकटर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.

भूसंपादनासाठी किती खर्च?

भू-संपादनासाठी अंदाजे १३ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत ४ हजार कोटी रुपये वाटप झाल्याची माहिती मिळतेय. या प्रकल्पात एकूण २३ कृषिकेंद्र (बिझनेस हब) येणार आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असल्याचा दावा करण्यात येतोय. या महामार्गावर एकूण 31 टोलनाके असतील अशीही माहिती मिळतेय. जेवढा प्रवास तेवढीच टोल आकारणी केली जाईलस असं सांगितलं जातंय. प्रकल्पाची घोषणा होण्याची माहिती मिळताच राज्य शासनातल्या बड्या प्रशासकीय अधिकाऱयांनी प्रस्तावित मार्गालगतच्या जमिनी घेतल्याची चर्चा आहे.

शेतक-यांचा विरोध

भूसंपादन प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत अनेक जिल्ह्यात शेतक-यांनीनी सुरुवातीला या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे शिवसेनेनेही नामी संधी साधली. एकीकडे उद्धव ठाकरे शेतक-यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत होते, तर दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र शेतक-यांना जमिनीचा मोबदला वाटण्याचं काम सुरू केलं होतं. आरोप प्रत्यारोपांमुळे पुढच्या काळात हा प्रकल्प सुविधेपेक्षा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा होण्याची चिन्ह आहे.

याचा फायदा होणार?

रस्ते हे देशांतर्गत दळण वळणाचं प्रमुख साधन मानलं जातं. जर प्रकल्प नीट झाला तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. पण दुर्दैवाने देशात तसं घडताना दिसत नाही. इथं पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पाकडे दुभती गाय म्हणून बघितलं जातं. आणि त्यावर राजकारणही जोरात होतं...प्रकल्प निर्मितीत वेळेचं नियोजन आणि पारदर्शकता हा तर संशोधनाचा विषय होऊ शकतो.