EXCLUSIVE : नाल्यातला गाळ वाहून नेण्याचा कंत्राटदारांचा वेग तुम्हालाही चक्रावून टाकेल

कृष्णात पाटील, झी २४ तास, मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या गाळ वाहतूक भ्रष्टाचार प्रकरणात आणखी काही अजब गजब बाबी समोर आल्या आहेत. विक्रमी वेळेत गाळ कसा टाकला जातो? गाड्यांच्या फेऱ्यांची खोटी लॉगशीट, खोट्या वजनपावत्या कशा तयार होतात? आणि गपगुमान बिलं कशी मंजूर होतात?  साफसफाईत भ्रष्टाचाराच्या गाळाचा हा आणखीन एक EXCLUSIVE रिपोर्ट...

जेसीबीच्या चालकांच्या म्हणण्यानुसार १५-२० मिनिटांत गाडी भरणं शक्य नाही. तर डंपर चालकालाही गाडी भरण्यासाठी दोन-अडीच तासांचा वेळ लागतो. नाले आणि गटारीतला गाळ वाहून नेणाऱ्या गाड्या भरण्यासाठी किती वेळ लागतो, हे आम्ही विचारलं जेसीबी आणि डंपर चालकाकडून मिळालेलं हे उत्तर... रस्त्याच्या कडेला ठिकठिकाणी काढून ठेवलेला गटारीतला गाळ गाडीत भरण्यासाठी किमान २ तासांहून जास्त वेळ लागतो. 

पण, कागदोपत्री रोज नाल्यातला गाळ वाहून नेणाऱ्या कंत्राटदारांचा वेग एवढा आहे की, त्यांच्या गाड्या १५ ते २० मिनिटांतच भरल्या जातात. हा सर्व गाळ मुंबईबाहेर नेऊन टाकायचा आहे. झोन-५ मधील एल, एम पूर्व आणि पश्चिम विभागाचे कंत्राट घेतलेल्या एसटीसी, ईटीसी यांना नवी मुंबईतील महापे भागात गाळ टाकावा लागतो. मुंबईतून महापेला जाऊन येण्यासाठीच प्रत्यक्षात किमान दोन तासांहून अधिक कालावधी लागतो... पण कंत्राटदारांच्या १५ टन गाळ वाहून नेणाऱ्या गाड्या केवळ ५० मिनिटांतच परत येत असल्याचं कागदोपत्री दिसतंय, असं सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक कप्तान मलिक यांनी या कंत्राटदारांचा पर्दाफाश केलाय.

बोगस पावत्या आणि बिलं...

कंत्राटदारांची बिलं अदा करण्यासाठी महत्त्वाचा पुरावा असतो तो लॉगशीट आणि वजनकाटा पावती... मात्र या लॉगशीटच बोगस बनवल्या जातात. हे कंत्राटदार लकी वे ब्रिज आणि मेसर्स देवनार वे ब्रिज इथल्या वजनकाटा पावत्या बिलासाठी सादर करतात. चार वर्षांपूर्वी उघड झालेल्या नालेसफाई गैरव्यवहारात हे दोन्ही वजनकाटे दोषी सापडले असून, पालिकेनं त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. मात्र, तरीही घनकचरा अधिकारी बिनदिक्कत त्यांच्या बोगस पावत्यांच्या आधारे बिलं काढतात, असा आरोप केला जातोय. याबाबत विचारणा केली असता अतिरिक्त पालिका आयुक्त विजय सिंघल यांनी चौकशीचं आश्वासन देत वेळ मारून नेली. 

२०१७-१८ या एक वर्षाच्या कालावधीत महापालिकेनं एनजीओ कामगारांवर २० कोटी रुपये खर्च केलेत. या कामगारांना वॉर्ड स्तरावर कामं दिली जातात. खरं तर एका संस्थेला ३ लाख रुपयांपर्यंतचीच कामं द्यावीत, असा नियम आहे. पण नियम धाब्यावर बसवून अनेकांना तब्बल १२ लाखांपर्यंतची कामं दिली गेली आहेत.