गोविंद तुपे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातल्या अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून महिला बाल विकास खातं ( Womens Child Development) भ्रष्टाचाराचं (Corruption) कुरण झाल्याचा झी 24 तासच्या ऑपरेशन सुकडी चोरमध्ये गेल्यावर्षी आम्ही पर्दाफाश केला होता. मात्र या खात्यात सरकारी बाबूंची कोट्यवधींची खाबूगिरी सुरूच आहे. अंगणवाडीतल्या (Anganwadi) मुलांसाठी खेळाच्या साहित्याच्या (Sports Material) नावाखाली महिला बाल विकास आयुक्तालयानं घोटाळ्याचा आणखी एक खेळ मांडल्याचं झी 24 तास इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये (Investigation) उघड झालंय. तब्बल 53 कोटींचं कंत्राट देताना बाबूंनी काय काय शक्कल लढवलीय हे पाहून तुमचेही डोळे फिरतील. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कुठलीही निविदा काढल्यानंतर वस्तूंचे बाजारभाव तपासण्यासाठी विविध कंपन्या आणि एजन्सीजकडून कोटेशन मागवणं बंधनकारक असतं.  पण महिला बाल विकास आयुक्तालयानं ज्या तीन कंपन्यांकडून कोटेशन मागवलं त्या कंपन्याचं मोठं गौडबंगाल आहे. या तीन कंपन्यांपैकी एका कंपनीचं नाव आहे श्वेता एजन्सी. या एजन्सीचा कोटेशनवर लोखंडे मार्ग चेंबूर (Chembur) असा पत्ता आहे. मात्र दिलेल्या पत्त्यावर अशी कोणतीही एजन्सीच अस्तित्वात नाही. या ठिकाणी अशी कोणती एजन्सी नसल्याचं स्थानिकांनीही सांगितलं आहे. 


सरकारी बाबूंचं दुसरं गौडबंगाल
हा प्रकार इथंच थांबत नाही. अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या कोटेशनच्या जोरावर ज्या कंपनीला साहित्य पुरवण्याचं कंत्राट दिलं त्या बाल विकास आयुक्तालयातल्या बाबूंची वेगवान कार्यक्षमता पाहून तुम्हालाही धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. मननील ट्रेडकॉम या कंपनीला साहित्य पुरवण्याचं कंत्राट 8 मार्च 2022 ला निश्चित करण्यात आलं. 11 मार्चला साहित्य पुरवण्याचे आदेश निघाले. त्यानंतर केवळ तीन दिवसांत म्हणजे 14 मार्चलाच या कंपनीनं साहित्याचं वितरणही सुरू केलं. पुढच्या पंधरा दिवसांत म्हणजे 30 मार्चपर्यंत राज्यातील तब्बल 553 प्रकल्पात हे वाटप झालं. आणि त्याचे 53 कोटी 49 लाख रुपये अदाही झाले.


तीन दिवसात उत्पादन कसं केलं?
मात्र खरा प्रश्न हा आहे की कंपनीनं पुरवठ्याचे आदेश मिळाल्यानंतर केवळ तीन दिवसांत तब्बल 1 लाख 10 हजार 486 एवढे साहित्याचे किट्स कसे तयार केले? एवढ्या कमी कालावधीत एवढ्या साहित्याचं उत्पादन शक्य आहे का? जर हे शक्य नसेल तर कंत्राट मिळण्याची कल्पना होती म्हणून कंपनीनं आधीच एवढं साहित्य बनवून ठेवलं होतं का? असे अनेक गंभीर प्रश्न या निविदेबाबत निर्माण झाले आहेत. या गैरव्यवहारांची मालिका इथच थांबत नाही. 



अनेक प्रश्न उपस्थित
53 कोटींच्या साहित्या खरेदीत निम्म्यापेक्षा जास्त बिलांवर ई-वे-बिल क्रमांकच नाही.  50 हजारांपेक्षा जास्त रकमेची खरेदी असल्यास ई-वे-बिल असणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. कारण ई-वे-बिलामुळे या व्यवहाराची माहिती शासनाला मिळत असते. कारण याच ई-वे-बिलाच्या आधारावर जीएसटी भरावा लागतो. मग ई-वे-बिल तयार नसेल तर कंपनीतून साहित्य बाहेर गेलंच कसं? आणि जर साहित्य बाहेर गेलं नसेल तर बिलं मंजूर केलीच कशी ? असे अनेक प्रश्न या खरेदी प्रक्रियेवर निर्माण झाले आहेत. 


यंदा ऑफलाईन अंगणवाड्या सुरू करण्याबाबत मेपर्यंत निर्णय झालेला नव्हता. त्यातच 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातलं तब्बल 49 कोटींचं साहित्य धूळ खात पडून होतं...असं असताना केवळ महिला बालविकास खात्यातल्या बाबूंच्या तुंबड्या भरण्यासाठी ही 53 कोटी रूपयांची बोगस खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात आली का असा प्रश्न उपस्थित होतोय. त्यामुळेच नवं सरकार या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून महिला बालविकास खात्याला खाबूगिरीच्या सापळ्यातून बाहेर काढणार का हा सवाल आहे.