`वाहतूक उद्योगक्षेत्राला कर्जफेडीसाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ द्या`

मुंबई:  कोरोना महामारीने देशभरातील सर्वच उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून मार्चअखेर सरकारने टाळेबंदीचे कडक आदेश दिल्याने जवळपास सर्वच उद्योग व्यवसाय हे आजतागायत पूर्णत ठप्प आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या वाहतूक उद्योगक्षेत्राला काही अंशी दिलासा देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कर्जफेडीसाठी अतिरिक्त ४ महिन्यांची (डिसेंबर २०२० पर्यंत) मुदतवाढ देण्याची शिफारस केंद्राकडे करावी अशी विनंती शिवसेनाप्रणीत वाहतूक सेनेने मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

यापूर्वी केंद्र सरकारने मार्च ते ऑगस्ट अशी सहा महिन्यांसाठीची कर्जफेड मुदतवाढ जाहीर केली होती. मात्र, अद्याप कोरोनावरील खात्रीशीर लस बाजारात उपलब्ध झाली नसल्याने तसेच परिस्थिती नियंत्रणात नसल्याने बहुतांश उद्योगधंदे अजूनही ठप्पच आहेत. सरकारी कार्यालये, खासगी आस्थापने, तारांकित हॉटेल्स अत्यंत कमी प्रमाणात सुरू असल्याने ॲाटो रिक्षा, टॅक्सी, खासगी टुरिस्ट वाहने आणि बसेस (अत्यावश्यक सेवा वगळता) यांनाही कुठलाच व्यवसाय गेल्या सहा महिन्यात मिळालेला नाही. 

परिणामी कोणतीही आर्थिक आवक नसल्याने अनेक आस्थापने आणि उद्योगक्षेत्रांत कामगार कमी करण्याची नामुष्की ओढावली असून काही उद्योगक्षेत्रातील व्यवसाय हे कायमस्वरूपी बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने नुकत्या झालेल्या पतधोरण आढावा बैठकीनंतर यापुढील काळात कर्जफेडीसाठी कोणतीही मुदतवाढ देता येणार नसून संबंधित कर्जाची पुनर्रचना करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात येतील असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे कर्जफेडीसाठी कर्जधारकांना वाढीव कालावधी आणि आधीच्या तुलनेत कमी कर्जहप्ता रक्कम (ईएमआय) भरावी लागणार आहे.

 परंतु सहा महिन्यांपासून आर्थिक उत्पन्न स्त्रोत पूर्णत: बंद झाल्याने हे कर्जहफ्ते तरी भरायचे कसे? असा गंभीर प्रश्न वाहतूकदार उद्योग-व्यवसायिकांपुढे उभा राहिला आहे. या अनुषंगाने शिवसेना अंगीकृत शिव वाहतूक सेनेने पुढील चार महीने म्हणजेच वर्षअखेर डिसेंबर महिन्यापर्यंत अतिरिक्त कर्जफेड मुदतवाढ देण्यात यावी यासंदर्भात केंद्राकडे शिफारस करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे  केली आहे. 
आधीच आर्थिक संकटाची कुर्‍हाड कोसळलेल्या वाहतूकदारांना परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत काही प्रमाणात दिलासा मिळावा आणि वाहतूक उद्योगक्षेत्राचे या कठीण काळातही अस्तित्व टिकून राहावे या उद्देशाने सदर मागणी केल्याचे सरचिटणीस मोहन गोयल आणि महाराष्ट्र उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला यांनी सांगितले.