सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभा कालावधीत वाढ

मुंबई : राज्यात कोविड-१९ चे संकट असल्याने सहकारी संस्थाना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लेखा परीक्षण अहवाल डिसेंबर २०२० आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा  मार्च २०२१ पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ मिळाली आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील  विविध कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परीक्षणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थाना सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभायासाठी काही अडचण येणार नाही.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २७मधील तरतुदीनुसार  संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येते. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणे आणि पाच वर्षांतून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. 

मात्र कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम ७५मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा  ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत घेणे शक्य नसल्याने  संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील  होऊन भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणुकीत  ते मतदार यादीतून वगळले जाऊन,  मतदानापासून वंचित राहू शकतात. हे टाळण्यासाठी कलम२७ मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी  कलम ७५मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत  सुधारणा करण्यास मान्यता राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे. 

तसेच कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला  वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून चार महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे.  मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या साथीमुळे  लेखापरीक्षण अहवाल दिनांक ३१ जुलै २०२० पूर्वी सादर करणे शक्य नसल्याने आता लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ करण्यासाठी उक्त कलमात  सुधारणा करण्यास मान्यत देण्यात  आली आहे.

कोविड-१९ या साथ रोगामुळे २५०पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ज्या गृह निर्माण संस्थांची पाच वर्षाची मुदत संपली असेल, अशा संस्थांवरील  समिती सदस्य नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत नियमितपणे  सदस्य म्हणून कायम राहाण्यासाठी संबंधित कायद्यानुसार तरतुद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.