मुंबई :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी दबाव आणण्याच्या हेतुनं राज्यपालांवर समांतर सत्ताकेंद्र चालवत असल्याचा आरोप केला गेला असावा, असा पलटवार माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 'झी २४ तास'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत केला. फडणवीस यांच्या या वक्तव्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवर नियुक्तीचं काय होणार? या चर्चेला पुन्हा एकदा तोंड फुटलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी समांतर सत्ताकेंद्र चालवत असल्याचा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या चर्चेत केला होता. त्यांना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही साथ दिली होती. त्यामुळे राज्यपालांवर घेतलेल्या या आक्षेपांवर जोरदार चर्चाही झडल्या होत्या. 'झी २४ तास'ला दिलेल्या मुलाखतीत फडणवीस यांनी राऊत आणि पवार यांच्यावर जोरदार पलटवार केला.


फडणवीस म्हणाले, राज्यपालांवर असा हल्ला करण्याची गरज नव्हती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्याच्या आदल्यादिवशी हा आरोप केला गेला. कदाचित ठाकरे यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पाठवण्याआधी दबाव आणण्यासाठी तर असं करण्यात आलं नाही ना? असं वाटतं, पण तसं करण्याची गरज नव्हती, असं फडणवीस म्हणाले.


उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीत कोणता अडथळा?


उद्धवजी कुठूनही निवडून आले तरी माझ्या त्यांना शुभेच्छा आहेत. राज्यपाल हे योग्य निर्णय घेणारे आहेत. राज्यपालांनी काय निर्णय घ्यावा हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. याबाबत कायदा काय आहे हे कायदेतज्ज्ञ सांगू शकतील. पण याआधी दोन नावांची शिफारस केली गेली तेव्हा राज्यपालांनी नियमाचा हवाला देऊन रिक्त सदस्यपदाचा कालावधी वर्षभरापेक्षा कमी असल्यानं अशी नियुक्ती करता येत नाही असं सांगून शिफारस परत पाठवली होती, अशा शब्दांत फडणवीस यांनी उद्धव यांच्या नियुक्तीतील अडथळे अधोरेखित केले.


राज्यपाल अपवाद करतील?


याबाबत देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, या नियुक्तीबाबत अपवाद करता येईल असं वाटलं तर राज्यपाल अपवाद करतील. कायद्यात अपवाद करता येत असेल तर ते नक्की करतील. मला राज्यपालांवर आणि व्यवस्थेवर विश्वास आहे. राज्यपालांनी नियुक्तीचा निर्णय घेतला तर आम्ही स्वागतच करू.


फडणवीस यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीचा मार्ग वाटतो तितका सोपा नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. २८ नोव्हेंबर रोजी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे सहा महिन्याच्या आत म्हणजे २८ मे २०२० पूर्वी त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवर निवडून येणं आवश्यक आहे. विधान परिषदेवर जाणार असल्याचं त्यांनी याआधीच स्पष्ट केलं होतं.


पण कोरोनाच्या संकटामुळे एप्रिलमध्ये होणारी विधानपरिषदेची निवडणूक पुढे गेल्याने त्यांच्यासमोर निवडून येण्यासाठी राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त असलेल्या दोन पैकी एका जागेवर नियुक्तीचा पर्याय आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं तशी शिफारसही राज्यपालांकडे पाठवली आहे. पण राज्यपालांनी याआधीच्या शिफारशीवर आक्षेप घेऊन त्या परत पाठवल्या होत्या.


 



उद्धव ठाकरे यांची याची २८ मे २०२० पूर्वी नियुक्ती होऊ शकली नाही तर राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. राजीनामा देऊन परत शपथ घेण्याची वेळ आली तर अनेक राजकीय अडचणीही समोर येऊ शकतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या विधान परिषद नियुक्तीबाबत राज्यपाल काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे.