G20 Summit 2022 : वेगवेगळ्या ठिकाणी, शहरात अगदी देशांमध्ये गेलो की अनेकांचा भर असतो तो तिथल्या जेवण्यांवर (Food) ताव मारण्याचा. आपल्या देशात अतिथी देवो भव! असं आपण मानतो. त्यामुळे जेव्हा परदेशातून आपल्या देशात कोणी येतं तेव्हा त्याच्या पाहुणचारासाठी विशेष लक्ष दिलं जातं. बालीमध्ये सुरुवात झालेल्या वार्षिक G20 (Development Working Group) शिखर परिषद मंगळवारपासून मुंबईत (Mumbai News) सुरु झाली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


G-20 मध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपियन युनियन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स अमेरिकेचे प्रतिनिधी आले आहेत. या प्रतिनिधींच्या जेवण्याबाबत एक निर्णय घेण्यात आला आहे. तो ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल. 


आता हेच बाकी होतं!


परदेशी पाहुण्यांना जेवण देण्याआधी ते जेवण डॉक्टरांना चाखवं लागणार आहे. यासाठी हॉटेलमध्ये 15 निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये जे. जे., कामा, जी. टी. आणि सेंट जॉर्ज रुग्णालयातील डॉक्टरांचा समावेश आहे. या डॉक्टरांना पाहुण्यांचा नाष्टा, दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण, तसेच बैठकीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या खाण्याच्या पदार्थांची चव चाखतं आहेत. या डॉक्टरांनी जेवणाला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर ते पाहुण्यांना दिलं जातं. (G20 Summit doctor will taste the food before serving it to the guests mumbai news Latest Marathi News)


या नियमाला डॉक्टरांचा विरोध


खरं तर हा नियम ब्रिटिशकालीन जमान्यातून चालत आला आहे. एमबीबीएससारखे उच्च शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना गिनिपिग सारखं वागलं जातं असल्याने या नियमाविरोधात डॉक्टरांमध्ये नाराजी आहे. जेवण चाखण्यासाठी डॉक्टरांच्या जागी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील तज्ज्ञांची नेमणूक करावी अशी मागणी जोर धरतं आहे. एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार जेवण तपासणीसाठी डॉक्टर योग्य व्यक्ती नाही. हे काम अन्न आणि औषध प्रशासनातील तज्ज्ञांनी केलं पाहिजे असं त्यांचं म्हणं आहे. या नियमाबद्दल कोणीही उघडपणे बोलण्यास घाबरतात, त्यामुळे आजही या नियम पाळला जातो आहे. 




दरम्यान या परिषदेअंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण 14 बैठका होणार असून त्यातील आठ बैठका मुंबईत पार पडणार आहेत. त्याशिवाय पुण्यात 4 तर नागपूर आणि औरंगाबादेत प्रत्येकी एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.