मुंबई : सध्या ऑनलाईनचा काळ सुरु आहे. अनेक कामं घरबसल्या ऑनलाईन केल्या जात आहेत. ऑनलाईन पद्धतीमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर ई-कॉमर्स वेबसाईटचा बोलबोला आहे. ग्राहकांना हवी असलेली दर्जेदार वस्तू घरबसल्या कमी किंमतीत मिळायला लागल्याने ग्राहकांचा ई-कॉमर्स वेबसाईटकडे अधिक कल आहे. पण यामुळे व्यापारी वर्गात नाराजीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. ई-कॉमर्स वेबसाईट्समुळे त्यांच्या व्यापारावर गदा आल्याची भावना व्यापारी वर्गात निर्माण झाली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पण आता केंद्र सरकार या ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवर वचक आणणार आहे. लहान व्यापाऱ्यांची कमाई कशी वाढले यावर सरकार भर देणार आहे. फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन या सारख्या ई-कॉमर्स वेबसाईट ग्राहकांना ऑफर देऊन आपल्याकडे आकर्षित करत आहेत. यामुळे आमच्यासारख्या व्यापारांच्या पोटावर पाय येत असल्याची व्यापाऱ्यांची भावना आहे. भारतातील ई-कॉमर्स वेबसाईट्सची एका दशकातील उलाढाल 200 अरब डॉलरच्या जवळपास असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.


सरकार तोडगा काढणार


वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय सर्वात आधी, ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून कमी दरात विक्री करण्यात येणाऱ्या, तसेच ऑफर देऊन विक्री करण्यावर बंदी घालणार आहे. सोबतच ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीला मजबुत करण्यासाठी नव्या नितीची घोषणा होऊ शकते. सरकारकडून यासाठी नियमाक मंडळाची स्थापना करु शकते.


किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी पोर्टल?


किरकोळ व्यापारी देखील आपल्या वस्तू विकू शकतील असे व्यासपीठ निर्माण करुन द्यावे. अशी मागणी किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या भारतीय व्यापारी संघटनने (cait) केली आहे. व्यापारी संघटनेने काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांना पत्र दिलं होतं. त्यात अशी मागणी करण्यात आली होती की, ई-कॉमर्स वेबसाईटच्या मनमानी कारभारामुळे देशातील ई-कॉमर्स व्यापार पूर्णपणे खराब होत आहे. ऑनलाईन कंपन्या एफडीआयचं पूर्णपणे उल्लंघन करत आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमतीत वस्तू विकणे, डिस्काउंट देणं यासारखे गोष्टींमधून आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.


सरकारकडून कारवाईची मागणी


कॅट या व्यापारी संघटनेचे सदस्य प्रवीण खंडेलवाल यांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर सुद्दा या ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात कोणतीही कारवाई न केल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या कंपन्या मनमानी कारभार करत आहे. ज्यामुळे अनेक व्यापारांचे आर्थिक नुकसान होतं आहे. असं देखील खंडेलवाल यांनी म्हटलं आहे. व्यापारी संघटनांसोबत एक ऑनलाईन ई-कॉमर्स वेबसाईट सुरु करावी ज्यामुळे लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांना, कारागिरांना, महिलांना व्यापारासाठी व्यासपीठ मिळेल. अशी मागणी देखील खंडेलवाल यांनी केली आहे.