सरकारी बाबू! महागड्या गाड्यांचा शौक झाला पुरे
आता वापरा फक्त याच गाड्या
मुंबई : आपल्या आवडीच्या आणि महागड्या गाड्या घेऊन जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्या सरकार बाबूंवर आता चांगलाच चाप बसणार आहे. राज्यातील सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांशिवाय इतर कोणतीही वाहने खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. तसेच, या वाहनांमुळे विविध प्रदूषणांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी गॅसवर चालणाऱ्या गाडयांना पर्याय म्हणून आता नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देण्यात येत आहे.
वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारी वाहनांच्या खरेदीबाबत राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सरकारी ताफ्यांसाठी आता एक एप्रिलऐवजी १ जानेवारी २०२२ पासूनच इलेक्ट्रिक वाहनाची खरेदी करण्यात येणार आहे.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ जाहीर करण्यात आले आहे.
या धोरणानुसार १ एप्रिल २०२२ पासून शासकीय व निमशासकीय कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी खरेदी करण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी आता १ जानेवारीपासूनच होईल, अशी घोषणा आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
स्वच्छ, गतिशीलता आणि नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आमची बांधिलकी कायम ठेवत महाराष्ट्र सरकारने सरकारी, नागरी संस्था, मंडळे यांना फक्त इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा किंवा भाड्याने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२३ जुलै २०२१ ला यासंदर्भातील सरकारी निर्णय जारी करण्यात आला होता. पण, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस चालना मिळत नव्हती म्हणून शासकीय विभागांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीची सक्ती करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा एक भाग म्हणून त्वरित नोंदणी शुल्कात सूट देण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चार चाकी वाहनांसाठी तसेच इलेक्ट्रिक वाहने, उत्पादन, चार्जिंग स्टेशन आदींसाठी अनुदान दिले जात आहे.
महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर दिल्या जाणाऱ्या अंशदान योजनेलाही मुदतवाढ दिली आहे. २०२१ च्या इलेक्ट्रिक कार धोरणानुसार हे अंशदान ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच दिले जाणार होते. मात्र, त्यालाही ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलीय.