Mhada Lottery News : राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये (Maharashtra budget session 2023) विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये विविध मुद्द्यांवरून खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. यादरम्यानच राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy CM Devendra Fadnavis) यांनी एक मोठी आणि तितकीच महत्त्वाची घोषणा केली. ज्यानुसार मुंबईतील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींसाठी महिन्याला आकारलं जाणारं वाढीव सेवाशुल्क रद्द करून आता जुन्या प्रणालीनुसारच रक्कम आकारली जाईल असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विधानसभेत त्यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा देत भाजप आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. उपकर असणाऱ्या इमारतींची डागडुजी आणि त्यासाठी लागणारा मासिक खर्च प्रतीगाळा 2 हजार रुपये इतका आहे. मार्च 2019 पर्यंत दर महिन्याला अडीचशे रुपये सेवाशुल्क आकारलं जात होतं. त्यानंतर मात्र ही रक्कम वाढवून 500 रुपये करण्यात आली. पुढे दरवर्षी ही रक्कम 10 टक्क्यांनी वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ज्यामुळं एकूण आकडा 665 रुपये 50 पैसे इतक्यावर पोहोचला होता. आता मात्र ही वाढीव रक्कम रद्द करण्यात आली आहे. ज्यामुळं आता 250 रुपये इतकीच रक्कम आकारली जाईल. 


हेसुद्धा वाचा : MHADA Lottery 2023: खूशखबर! हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण होणार 


दरम्यान, ही घोषणा करण्यासोबतच यावेळी उपकर आकारल्या जाणाऱ्या इमारती धोकादायक असून, त्यांच्या पुनर्विकासासाठीच्या योजनाही लवकरच अंमलात आणल्या जाती असंही सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं.   


10 मे रोजी म्हाडाची नवी सोडत 


म्हाडा कोकण मंडळाकडून 4640 इमारती आणि 14 भूखंडांची विक्री जाहीर करण्यात आली आहे. यासाठीची अर्ज नोंदणी आणि अर्ज भरायची प्रक्रिया सुरु असून 10 मे रोजी ही सोडत निघणार आहे. नव्या सोडत प्रणालीनुसार नोंदणीकरण प्रक्रियेच्याच टप्प्यावर अर्जदार पात्र ठरणार आहेत. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इथं घर घेण्याचं अनेकांचं स्वप्न साकार होणार आहे. 


कोणासाठी किती घरं? 


म्हाडाच्या या सोडतीत म्हाडा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत 14 भूखंड व 152 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तर, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 984, 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत एकूण 1456 इमारती उपलब्ध असणार आहे. प्रथम येणार्‍यास प्राधान्य या योजनेअंतर्गत 2048 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. या संपूर्ण प्रक्रियेसंबंधी काहीही शंका असल्यास अर्जदारांनी 022 - 69468100 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.