गोविंद तुपे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातल्या सरकारी दवाखान्यांमधल्या (Government Hospital) अनास्थेमुळे कधी कळव्यात तर कधी नांदेडमध्ये अनेक रुग्णांचे बळी गेले. ही व्यवस्था सुधारण्याचं सोडून सरकारी यंत्रणांचा डोळा सरकारी दवाखान्यांच्या भूखंडावर (Plot) आहे. हे भूखंड रुग्णांसाठी मेडिकल स्टोअरच्या नावाखाली कंत्राटदारांच्या (Contractors) घशात घालण्याचा घाट घातला जात असल्याचा झी 24 तास इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये पर्दाफाश झालाय. रुग्णांना 5 टक्के सवलतीत औषधं उपलब्ध करून देणार असल्याचं थातूरमातूर कारण पुढं करून रुग्णालयांतील जागांच्या लुटीचं दुकान थाटण्याचा डाव आखण्यात आलाय. याचा चक्क शासन आदेशही काढण्यात आलाय. आता तुम्ही म्हणाल रुग्णांचा औषधांवरचा 5 टक्के  तरी खर्च वाचेल. मात्र झी 24 तासने याचाही रियालिटी चेक (Reality Check) केला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबईतल्या परेल इथल्या जनकल्याण या जेनरिक मेडिकल स्टोअरच्या (Generic Medical Store) बाहेर डिस्काऊंटचे बोर्ड लावण्यात आलेत. याठिकाणी कमीत कमी 25 टक्के आणि जास्तीत जास्त 75 टक्के जनेरिक औषधावर सवलत दिली जात आहे. मग पाच टक्के सवलीच्या दरात या संस्थेला या जागा आंदन का दिल्या जात आहेत. आता तुम्ही म्हणाल नेमका कुणासाठी हा खटाटोप सुरू आहे? तर नॅकोफ नावाची ही संस्था आहे. या संस्थेला चिरीमिरी शुल्कापोटी मेडिकल स्टोअर सुरू करण्यासाठी तब्बल 30 वर्षांच्या दीर्घकालीन करारावर सरकारी रुग्णालयांच्या जागा देण्यात येणार आहेत. 


आणि यासाठी एक दोन नव्हे तर  22 जिल्हा रूग्णालयं , 2 संदर्भ सेवा रूग्णालयं, 08 सामान्य रूग्णालयं, 20 स्त्री रूग्णालयं, 100 खाटांची 32 उपजिल्हा रूग्णालयं, 50 खाटांची 63 उपजिल्हा रूग्णालय, 1 अस्थिरोग रूग्णालय, 364 ग्रामीण रूग्णालयं, 1906 प्राथमिक आरोग्य केंद्र अशा राज्यातल्या तब्बल 2418 रुग्णालयांचे मोक्याचे भूखंड या कंपनीच्या घशात घालण्यात येणार आहेत. 


हे भूखंड नॅकोफ या संस्थेला देण्यासाठी सरकारनं आपल्याच आधीच्या शासन आदेशांना हरताळ फासलीय. 19 मार्च 2008 साली रूग्णालयाच्या परीसरातील मोकळ्या जागा कुठल्याही कारणासाठी देण्यात येऊ नये असा दस्तुरखुद्द शासनाचाच आदेश आहे. एवढच नव्हे तर 7 मे 2013 च्या शासन निर्णयात सर्व रूग्णाना मोफत औषधं देण्याचा निर्णयही सरकारनं घेतलाय. मग या नॅकोफवर एवढं प्रेम का ओतू जातंय? याबाबत झी 24 तासने चेंबूर इथल्या नॅकोफ संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. पण त्यांनी कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला. तसंच तुमचे प्रश्न आम्हाला इमेल करा आम्ही त्यावर खुलासा करू असं ही त्यांनी सांगितलं. 


त्यानुसार  झी 24 तासने  प्रश्नही पाठवले. मात्र नॅकोफनं कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. राज्यातल्या महापालिका आणि नगरपालिकांच्या रूग्णालयात कुठली जागा हवी आहे याचे नकाशेही संबंधित आयुक्तांना आणि मुख्याधिकाऱ्यांना पाठवण्याचा कारनामाही या संस्थेनं केलाय. मुळात सरकारी दवाखान्यांमध्ये रुग्णांना मोफत औषधं पुरवण्याचं धोरण आहे. तिथला पुरवठा सुरळीत करण्याचं सोडून, रुग्णालयातल्या मोक्याच्या जागा एखाद्या संस्थेच्या घशात घालण्याचं धोरण नेमक्या कुणाच्या तुंबड्या भरण्यासाठी आखलं जातंय? अनेक वर्षांपासून रुग्णालयं सुधारणेच्या प्रतीक्षेत असताना नॅकोफला भूखंड देण्यासाठी मात्र सरकार एवडी गतिमानता का दाखवतंय असे अनेक सवाल यामुळे उपस्थित झाले आहेत.