दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा जीआर (GR) शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. फी कपातीसाठी अध्यादेश काढण्याला काही शिक्षण सम्राट मंत्र्यांकडून विरोध झाल्याने अखेर शिक्षण विभागाने जीआर काढला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र, जीआर कायद्याच्या कसोटीवर किती टिकणार याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. शिक्षण संस्थांनी फी कपातीच्या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तर तो टिकणार का याबाबत साशंकता आहे. अध्यादेश काढून कायद्यात बदल केला असता तर फी कपातीचा निर्णय न्यायालयात टिकला असता. त्यामुळे आता फी कपातीच्या जीआर काढून पालकांना खरोखर दिलासा मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.


२८ जुलै रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खाजगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर कायद्यात बदल करण्यासाठी याबाबतचा अध्यादेश काढला जाणार होता. 28 तारखेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या दोन बैठका पार पडल्या. या दोन्ही बैठकीत काही 'शिक्षणसम्राट' मंत्र्यांनी अध्यादेश काढायला विरोध केला.


प्रामुख्याने ज्या मंत्र्यांच्या शिक्षण संस्था आहेत त्यांनी याला विरोध केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे फी कपातीचा अध्यादेश रखडला. अखेर नाईलाजाने याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे. जीआरनुसार खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. 2021-22 या वर्षासाठी ही सवलत मिळणार असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.


ज्या पालकांनी यापूर्वीच वर्षभराची फी भरली आहे, किंवा पहिल्या टर्मची फी भरली आहे ते पैसे पुढच्या फीमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहेत. पालकांना हा दिलासा असला तरी सर्वात मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे 'जीआर'ला न्यायालयात आव्हान दिलं तर हा जीआर न्यायालयात टीकणार का? कारण फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाहीए, समिततर्फे फी ठरवली जाते. त्यामुळे राज्य सरकारने असा जीआर काढला असला तरी संस्थाचालक त्याला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे हा जीआर टीकणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.


दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये 15 टक्के कपातीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिलं तरी फारसा परिणाम होणार नाही, असा विश्वास शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व्यक्त करत आहेत.