मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. उद्या ते राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. त्यापाठोपाठ एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विधेयकही लवकरच मांडलं जाणार आहे. ही दोन बिलं मंजूर झाली तर त्याचा महाराष्ट्रावरही परिणाम होणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि चंद्रपुरात मोठ्या संख्येनं बांगलादेशी घुसखोर आहेत. ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात ही घुसखोरी झाली, नव्वदच्या दशकात हे घुसखोर स्थिरावले आणि पुढे त्यांना इथलं नागरिकत्व मिळालं. मुंबईतल्या चेंबूरमधलं चिता कॅम्प, मदनपुरा, दारुखाना आणि नवी मुंबईतल्या वस्त्यांत बांगलादेशींच्या दोन पिढ्या मोठ्या झाल्या.


सध्या एकट्या मुंबईत सुमारे ८० हजार बांगलादेशी नागरिक आहेत. अफगाणिस्तानातून आलेल्या पठाणांच्या तर पाच पिढ्या महाराष्ट्रात स्थायिक झाल्यायत. आता नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ही घुसखोरी थांबेल. पण त्यापाठोपाठ एनआरसी अर्थात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी विधेयक येऊ घातलंय. हे विधेयक आल्यानंतर आधीपासून देशात स्थायिक झालेल्या घुसखोरांना त्यांचं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागणार आहे.


याआधी मुंबईत अनेक बांगलादेशींवर कारवाई झालीय. त्यापैकी बऱ्याच लोकांकडे पॅन किंवा आधारकार्ड मिळालं नाही. कॅब लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आणि एनआरसी येऊ घातलं असल्यानं या घुसखोरांचे धाबे दणाणलेत. ही दोन्ही विधेयकं मंजूर जरी झाली तरी खरं आव्हान हे पुढच्या कारवाईचं असणार आहे.