मानसिक रूग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढतेय!

सुस्मिता भदाणे, मुंबई : मानसिक रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. एकट्या भारतात सात कोटी मनोरूग्ण आहेत. मात्र या उपचारांसाठी विमासंरक्षण मात्र नाही. मानसिक आजाराने ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून एकटय़ा भारतात सात कोटी मनोरुग्ण आहेत. प्रदीर्घ काळ चालणाऱ्या या उपचारांसाठी लागणारा खर्च कुटुंबाच्या आवाक्याबाहेर जात असतानाही विमा कंपन्यांनी या आजाराला विमासंरक्षण नाकारले आहे. मनोविकारावरील कुठल्याही उपचारांना विमा संरक्षण नाही असं एका वाक्यात उत्तर देऊन विमा कंपन्या हात वर करत आहेत. मानसिक आरोग्य विधेयक येऊनही अजून विमा कंपन्यांनी रस दाखविलेला नाही. भरमसाठ अतिरिक्त प्रीमिअम आकारण्याच्या तयारीत विमा कंपन्या आहेत. मानसिक आरोग्य कायद्यात विमा संरक्षणाबाबत अगदी पुसटसा उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात मनोरोग एखाद्याचे आर्थिक गणित जितके बिघडवतो तेवढा अन्य कुठलाही आजार नाही. त्यामुळे मानसिक आजारांना विमासंरक्षण आवश्यक आहे

मानसिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये  प्रामुख्याने नैराश्य, चिंता आदी विकार आढळत आहेत. स्किझोफ्रेनिया, बायपोलर, ओसीडी या विकारांनी ग्रस्त रुग्णांची मानसोपचार तज्ज्ञांकडे गर्दी वाढत आहे. आत्महत्येचे विचार सतत घोळत असणाऱ्या यातील अनेक रुग्णांवर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव्ह थेरपी म्हणजेच शॉक ट्रीटमेंट हा एक प्रभावी उपचार आहे. याशिवाय रिपिटिटिव्ह ट्रान्सक्रॅनिअल मॅग्नेटिक (आरटीएमएस) तसेच थीटा बर्स्ट आदी उपचार उपलब्ध आहेत.  मात्र हे सर्व उपचार खर्चिक आहेत. 

ईसीटीच्या ११ उपचारसत्रांसाठी (सिटिंग्जसाठी) ६० ते ७० हजार रुपये खर्च येतो तर आरटीएमएसची किमान २० सत्रे घ्यावी लागतात. त्यासाठी किमान ७५ हजार रुपये खर्च आहे. मात्र हा खर्च मानसिक आजारांसाठी असल्याचे कारण पुढे करीत याबाबतचे दावे विमा कंपन्या मान्य करीत नाहीत.  मानसिक आरोग्याच्या उपचारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.  या महागड्या उपचारांसाठी विमा संरक्षण मिळणं हा ग्राहकांचा हक्क आहे तो त्यांना मिळायलाच हवा.