पराग ढोबळेसह गोविंद तुपे, झी मीडिया, मुंबई : तुम्ही आम्ही राहत असलेल्या छोट्या, मोठ्या आणि गगनचुंबी इमारती (Building) उभारण्यासाठी जे हात झिजतात आणि ज्यांचा घाम गळतो त्या बांधकाम कामगारांचं (Construction Workers) भवितव्य मात्र अंधातरी असतं. बांधकाम सुरू असताना अघटित घटानांमध्ये त्यांना कधी अपंगत्व येतं तर कधी जीवाला मुकावं लागतं. त्यामुळेच त्यांच्या कुटुंबाला तात्पुरता का होईना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी कामगार कल्याण मंडळाची (Labor Welfare Board) स्थापना करण्यात आली. मात्र कामगारांच्या कल्याणापेक्षा दलालांना हाताशी धरून या खात्यातल्या अधिकाऱ्यांचंच कल्याण होत असल्याचा धक्कादायक गोपनीय अहवाल झी २४ तासच्या इन्व्हेस्टीगेशन टीमच्या हाती लागलाय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या महामंडळाच्या विविध योजनांच्या निधीवर डल्ला मारण्यासाठी अडाणी अशिक्षित असलेल्या बोगस लाभार्थ्यांना (Bogus Beneficiaries) हाताशी धरून खोटी कागदपत्रं तयार करून कोट्यवधींचा निधी अधिकारी आणि दलालांच्या घशात जातोय. नागपूरच्या कामगार कल्याण कार्यालयात (Labor Welfare Office, Nagpur) सुरू असलेला असाच घोटाळा झी २४ तासच्या इन्व्हेस्टीगेशन टीमनं उघड केलाय. 


बोगस कामगारांच्या नावाने निधी वाटप
नागपूरच्या सावनेर (Sawner) परिसरातल्या 18 बोगस कामगारांच्या नावानं निधी वाटप केल्याचं समोर आलंय. विशेष म्हणजे एका मृत व्यक्तीच्या नावानं तब्बल 2 लाख 34 हजार रुपये लाटण्यात आले. कामगाराला जर या मंडळाशी संबधित कुठल्याही योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्या कामगाराची मंडळाकडे नोंदणी असणं बंधनकारक आहे. मात्र ज्या कामगारांना लाभ देण्यात आले आहेत त्यातील एकही कामगार नोंदणीकृत नसल्याचं झी २४ तासच्या हाती लागलेल्या गोपनीय अहवालातून (Confidential Reports) या घोटाळ्याचं बिंग फुटलंय. या घोटाळ्याविरोधात सावनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हाही नोंदवण्यात आलाय. 


मात्र एकाही अधिकाऱ्याला या संपूर्ण प्रक्रियेत संशय कसा आला नाही?...त्यामुळे झी २४ तासनं यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 


'झी २४ तास'चे सवाल 
या 18 बोगस लाभार्थ्यांचे अर्ज कुणी केले? 
या अर्जांची छाननी कोणत्या अधिका-यांनी केली?
या कामगारांच्या खात्यावर पैसे जमा करत असताना खातरजमा केली नाही का?


कामगार कल्याण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची चुप्पी
याच प्रश्नांची उत्तर घेण्यासाठी आम्ही कामगार कल्याण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना भेटलो तर यावर कुणीही बोलायला तयार नाही. एवढंच नव्हे तर याची चौकशी  करू, दोषींवर कारवाई करू असं सरकारी उत्तर द्यायलाही कुणी पुढं येत नाहीये. विशेष म्हणजे सावनेर पोलिसांनी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांना दोन स्मरण पत्रं लिहून या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी कामगार कल्याण मंडळाचे अधिकारी आणि कामगार विभागाचे अधिकारी मदत करत नसल्याचंही नमूद केलंय. मात्र तरीही दोषींना पाठीशी घातलं जातंय. त्यामुळे कामगारांच्या नावाखाली अनेक बड्या बाबूंचंही कल्याण सुरू असल्याचा संशय अधिक बळावतोय. 


काही महिन्यांपूर्वीच बोगस लाभार्थ्यांच्या नावाखाली कामगारांच्या निधीवर डल्ला मारणा-यांवर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याचे मंत्रिमहोदयांनी आदेश दिले होते. मात्र त्यालाही केराची टोपली दाखवण्यात आली.


तब्बल 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी असलेल्या कामगार कल्याण मंडळाच्या केवळ नागपूरच्या कार्यालयातला हा घोटाळा आम्ही उघड केलाय. घोटाळ्याचं हे केवळ हिमनगाचं टोक असून आणखी किती आणि कशी लूट हे बाबू कामगारांच्या नावाखाली करत आहेत याचाही आम्ही पर्दाफाश करणार आहोतच. मात्र कामगार मंत्र्यांनी या चोर अधिकाऱ्यांना चाप लावण्याची गरज आहे.