मुंबई : राज्यातल्या गोर-गरिब, गरजूंना सवलतीच्या दरात जेवण मिळावं म्हणून राज्य सरकारनं शिवभोजन थाळीची महत्वाकांक्षी योजना आणली. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेच्या नावावर शिवभोजन थाळीचा काळाबाजार सुरू आहे. गरिबांच्या थाळीवर डल्ला मारला जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेली ही योजना. मात्र या शिवभोजन थाळीच्या नावाखाली गरिबांऐवजी केंद्र चालवणाऱ्या राजकीय दलालच यावर डल्ला मारत आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिवभोजन योजना घोटाळ्याचा मुद्दा विधानसभेत
झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या या घोटाळ्याचा मुद्दा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. शिवभोजन थाळी हा सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, किती जोरात सरकारने ही योजना सुरु केली. पण आता शिवभोजन थाळीच्या नावाने कार्यकर्त्यांना पुनर्वसित करण्याकरता केंद्र द्यायचं, आणि त्या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता करायची, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.


बारा कोटीच्या महाराष्ट्रात जिथे बीपीएलमध्येही कोट्यवधी लोकं आहेत, तिथे काही लाख लोकांकरता ही योजना सुरु केली, गाजावाजा केला. पण आता राजकीय दलालांनी या केंद्रांचा ताबा घेतला आहे. 


मी माध्यमांचं अभिनंदन करेन, माध्यमांनी हा घोटाळा बाहेर काढला, एकच फोटो वेगवेगळ्या नावाने अपलोड केला. एका ठिकाणी तर एका केंद्राचा मालकाने केंद्रावर शिवभोजनासाठी कुणी आला तर त्याला एक घोट ज्युस द्यायचा आणि त्याचा फोटो काढायचा, आणि त्या व्यक्तीला शिवभोजन थाळी मिळाल्याचा फोटो अपलोड करायचा, असं प्रकार सुरु असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन बोगसगिरी सुरु आहे, अत्यंत वाईट परिस्थिती राज्यात पाहायला मिळत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


शिवभोजन केंद्रावर घोटाळा
10 रूपयांत शिवभोजन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा फोटो असलेले असे बॅनर सर्वच शिवभोजन केंद्रावर पाहायला मिळतात. मानखुर्दमधल्या अशाच एका शिवभोजन केंद्रावर झी 24 तासची एसआयटी टीम पोहचली. केंद्रावर गर्दी असेल, गोर-गरिबांना 10 रूपयात भरपेट जेवण मिळत असेल असं वाटलं होतं. 


पण इथं तर वेगळंच चित्र पाहायला मिळालं. शिवभोजन थाळीच्या नावावर चक्क लहान मुलांची दोन घोट ज्यूसवर बोळवण केली जात होती. रस्त्यावरच्या लोकांना बोलावून बॅनरसमोर त्यांचे फोटो काढले जात होते. 


थाळी माफियांच्या गोरखधंद्याचा तपास करण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांचा आधार घेतला. त्यातलं चित्र आणखीनच वेगळं होतं. एकाच व्यक्तीचे वेगवेगळ्या नावानं फोटो अपलोड करण्यात करण्यात आले होते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त लाभार्थी ही लहान मुलंच दाखवण्यात आली आहेत.