अतिश भोईर, झी मीडिया, कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका (KDMC) प्रशासनाचा अजब कारभार समोर आलाय. केडीएमसी प्रशासनाने चक्क मयत आणि सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे आदेश (Transfers Order) काढले आहेत. गणेश काटे नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याने हे सर्व समोर आणल्यानंतर हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गणेश काटे यांनी पुरावे देऊन हा प्रकार समोर आणल्याने महापालिका प्रशासनाचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

17 मार्च 2023 रोजी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने बांधकाम विभागातील तब्बल 159 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. यासंदर्भातील आदेश काढून महापालिकेने ते तात्काळ लागू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे यामध्ये चक्क महापालिकेच्या निवृत्त आणि मयत कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होते. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या उपायुक्त अर्चना दिवे यांनी काढलेल्या बदलीच्या आदेशामध्ये 8 सेवानिवृत्त कर्मचारी तर 2 मयत कर्मचाऱ्यांची देखील नावे होती.


सामाजिक कार्यकर्ते गणेश काटे यांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी प्रशासनाला याबाबत विचारणा केली. मात्र नवीन आदेश काढल्याचे प्रशासनाने त्यांना सांगितलं. मात्र प्रशासनांना असे कोणतेही नवीन आदेश काढले नसल्याचा आरोप काटे यांनी केलाय. केडीएमसी प्रशासन डोळ्यावर पट्टी बांधून काम करतात का असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर प्रशासने मात्र आमच्या चूक लक्षात येताच तात्काळ नवे आदेश काढले आहेत. याशिवाय नव्या आदेशाने बदल्या होतील असे उपायुक्त अर्चना दिवे यांनी स्पष्ट केले आहे.


"कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेने 17 मार्च रोजी 159 महापालिका कर्मचाऱ्यांचे बदलीचे आदेश काढले होते. या बदलीच्या आदेशामधील 8 कर्मचारी सेवानिवृत्त 2 कर्मचारी मयत झालेले आहेत. हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आम्ही त्याचवेळी आदेश बदलले आहेत. पण कुठल्याही प्रकारचे आदेश बदलल्याचे दिसून आलेले नाही. जुन्या आदेशाप्रमाणेच कर्मचारी रुजू झाले आहेत," असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते गणेश काटे यांनी केला आहे.


आदेश काढल्यानंतर लक्षात आली चूक


"17 मार्च रोजी मी जे बदल्यांचे आदेश काढल्यानंतर चूक आमच्या लक्षात आली. त्यानंतर त्याच दिवशी ते आदेश रद्द करुन नवीन बदल्याचे आदेश काढण्यात आले. ज्या बदल्या होणार आहेत त्या नवीन आदेशानुसार होणार आहेत. जुने आदेश आम्ही लागू केले नव्हते," असे उपायुक्त अर्चना दिवे यांनी सांगितले.