दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : 'मुंबई मेट्रो प्रकल्पाभोवती मागील ५ वर्ष भाजपने हीन राजकारण केलं आणि मुंबईकरांची घोर फसवणूक केली आहे. फडणवीस सरकारने मुंबईकरांचा विश्वासघात केला हे मी कागदोपत्री सिद्ध करून दाखवणार असल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रवक्ता सचिन सावंत यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत केला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मेट्रो कोरशेडच्या जागेबाबत केंद्र सरकारने राज्याला पत्र पाठवण्यामागे हीन राजकारण असल्याचं त्यांनी सांगितलं.  १९६९ पासूनच त्या जागेवर राज्य सरकारचा अधिकार आहे.  मिठागर आयुक्त ही जागा त्यांची आहे हे अनेकदा सिद्ध करू शकले नाही.  राज्यातील भाजपचे नेते आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून केंद्र सरकार आता या जागेवर दावा सांगतेय, असा आरोप देखील यावेळी त्यांनी केला. 


या जागेवर कोणताही वाद नव्हता हे राज्य सरकारला माहित आहे. राज्य सरकारने आज मेट्रो ३ व ६ ची कारशेड कांजूरमार्गला झाली पाहिजे हा निर्णय घेतला, पण हा आराखडा फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच आखला होता. मेट्रोच्या अश्विनी भिडे यांनी राज्य सरकारला तेव्हा पत्र पाठवलं होतं आणि त्यात म्हटलं होतं मेट्रो 3 कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा सर्वात उपयुक्त आहे, ही जागा कारशेडसाठी देण्यात यावी, असं ही म्हटलं होतं. 


१०२ एकर कांजूरमार्गची जागा मेट्रो ३ कारशेडसाठी योग्य जागा आहे असं सांगत मेट्रोने २०१५ साली आराखडा आखला होता, ही जागा वादात नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात प्रविण दराडे हे तेव्हाचे MMRDA आयुक्त यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले. मेट्रो 4 व 6 च्या कास्टिंग यार्डसाठी कांजूरमार्ग येथील १०० एकर जागा मेट्रोला देण्यात यावी असं या पत्रात म्हटले होते. ते २०२० साली महाविकास आघाडी सरकारने दिली. 



 कांजूरमार्गची जागा फडणवीस सरकारने मेट्रोला का दिली नाही?  २०१८ साली दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनद्वारे कांजूरमार्गची जागा मेट्रोकडे हस्तांतरीत होण्यापूर्वी या जागेवर रॅम्प बांधण्यासाठी टेंडर काढले होते, म्हणजे या जागेवर मेट्रो कारशेड बांधायचे ठरले होते. फडणवीस म्हणतात ही जागा घेण्यासाठी ५२०० कोटी रुपये भरा असं कोर्टाने सांगितलंय. पण तसं काही नसताना हे पैसे कुणाला देण्याची भाषा फडणवीस बोलत होते.  उलट या जागेमुळे मोठ्याप्रमाणात खर्च वाचणार आहे.  आता काम चालू आहे मेट्रो कारशेडचे, म्हणजे कोर्टाचा इथे काही विषय नव्हता