आघाडी सरकारने दिली महिलांना नवी शक्ती

- विधानसभेत शक्ती कायदा एकमतानं मंजूर

मुंबई : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीने अभ्यास करून नव्याने तयार केलेले शक्ती विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले. या विधेयकामुळे पीडित महिलांना खऱ्या अर्थाने नवी शक्ती मिळाली आहे.

राज्यात महिला, मुली यांची फसवणूक करणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, ॲसिड हल्ला होणे अशा होणाऱ्या विविध गुन्हयांमध्ये आरोपीना कडक शिक्षा होण्यासाठी नवा कायदा आणावा अशी मागणी राज्यातून होत होती. 

यानुसार गेल्या वर्षी तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी अनेक तज्ज्ञांचे मागर्दर्शन घेऊन शक्ती कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केला होता. यावेळी या कायद्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्यात यावे स निर्णय घेण्यात आला होता. 

मात्र, अनिल देशमुख यांना १०० कोटींच्या आरोपावरून मंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काल विधानसभेत हे विधेयक मांडले. आज सभावृहत त्यावर अनेक सदस्यांनी आपली मते मांडली आणि महिलांना शक्ती देणारे हि विधेयक एकमताने मंजूर केले. 

- संक्षिप्त नाव शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०२०
- बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपीस मृत्युदंड - मोबाईलव्दारे अश्लिल संभाषण, संदेश पाठविणे किंवा लज्जास्पद वर्तन करण्याच्या कृतीला लेंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत शिक्षेची तरतूद
- अपराधांची खोटी माहिती देणाऱ्यास एक वर्षाची शिक्षा आणि द्रव्य दंडांची शिक्षा किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद केली आहे.
- महिलांवरील ॲसिड हल्ल्याच्या घटना रोखण्यासाठी पंधरा वर्ष शिक्षा