दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर पिक कर्ज उचलून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार परभणी जिल्ह्यातल्या गंगाखेड येथे उघडकीस आलाय. फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. सहा राष्ट्रीय कृत बँकेच्या अधिका-यांना हाताशी धरून गंगाखेड शुगर अॅण्ड एनर्जी लिमिटेड या साखर कारखान्याने 8 हजारहून अधिक शेतकऱ्यांच्या नावे 380 कोटी रुपयांचे कर्ज उचलल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय. याप्रकरणाची कागदपत्रे झी मिडियाच्या हाती लागली असून त्यातून शेतकऱ्यांची झालेली फसवणूक समोर आलीय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


 पीक कर्ज काढण्यासाठी बँकेत गेलेल्या या शेतकऱ्यांना आधीच आपल्या नावावर पिककर्ज असल्याची माहिती मिळाली आणि त्यांना धक्काच बसला. गंगाखेड तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या नावे तर थेट नागपूर येथील आंध्रा बँकेतून पिककर्ज उचलण्यात आल्याची धक्कादायक बाब या शेतकऱ्यांनी समोर आणली आहे. 
 


या शेतकऱ्यांच्या दाव्यानुसार सहा राष्ट्रीयकृत बँकेतून शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर पीककर्ज उचलण्यात आलंय. यात आंध्रा बँकची  नागपूर शाखा, युको बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, रत्नाकर बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचा समावेश आहे. या बँकांमधून 8 हजारच्या आसपास शेतकऱ्यांच्या नावे 328 कोटी रुपये कर्ज रत्नाकर गुट्टे यांच्या गंगाखेड शुगर अँण्ड एनर्जी लिमिटेडने उचलल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. यातल्या सिंडिकेट बँकेच्या परभणी शाखेचा लेखापाल अहवाल झी मिडियाच्या हाती लागलाय. सिंडिकेट बँकेच्या या अहवालात शेतकऱ्यांच्या नावे कर्ज उचलल्याप्रकरणी गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.  तसंच शेतकऱ्यांच्या नावे घतलेलं कर्ज गंगाखेड साखर कारखान्याच्या खात्यात तात्काळ वळते केल्याप्रकरणी झालेली अनियमितता समोर आली आहे.


 



सिंडिकेट बँकेच्या परभणी शाखेच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार


- गंगाखेड शुगर अँण्ड एनर्जी लिमिटेडने हमी घेतलेल्या 2607 कर्जदार शेतकऱ्यांचे सीबील रिपोर्ट आढळून आलेले नाहीत.
- पिक कर्जाच्या विहित मर्यादेपेक्षा जास्त पीक कर्ज मंजूर करताना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेतलली नाही.
- कर्जदारांकडून नियमानुसार केवायसी कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात आलेली नाही. 
- उलट गंगाखेड शुगर अँण्ड एनर्जी लिमिटे़डने पुरवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज पुरवण्यात आलं. 
-कर्ज मंजूर करताना चालू सात-बारा घेण्यात आलेला नाही. 
 


कर्ज वितरण करत असताना मंजूर कर्ज हे शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यात टाकण्यात आले, नंतर ती रक्कम तिथून शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात टाकण्यात आली. त्यानंतर ती रक्कम तात्काळ गंगाखेड शुगर अँण्ड एनर्जी लिमिटेडच्या चालू खात्यात वळती करण्यात आली. ऊस लागवडीकरता मंजूर केलेले पीक कर्ज त्याकारणासाठी वापरले गेले नाही. 
 
अशा प्रकारे गंभीर ताशेरे सिंडिकेटच्या परभणी शाखेच्या लेखापरीक्षण अहवालात ओढण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे बँकेने याप्रकरणी परभणी शाखेकडून सविस्तर खुलासाही मागवला आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाकडून तपास करण्याचे आदेश दिलेत. 


एकीकडे सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असताना दुसरीकडे पिक कर्जाचा कोट्यवधी रुपयांचा घोटळा समोर येण्याची शक्यता आहे. कर्ज न घेताच आपल्या नावावर कर्ज पाहून अनेक शेतकरी हवालदिल झालेत. याप्रकरणी कारवाई करून या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.