मुंबई : आरक्षणातून पोलीस उपनिरीक्षकपदी बढती मिळालेल्या १५४ पोलीस उपनिरीक्षकांचं भवितव्य अजूनही अंधारातच आहे. त्या १५४ पोलिसांना उपनिरीक्षकपदी सामावून घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांपूर्वी केली होती. मात्र याबाबत मॅटसमोर आज झालेल्या सुनावणीत गृह खात्यानं विसंगत भूमिका घेतली. त्या १५४ जणांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याची लेखी भूमिका गृह खात्यानं मांडली.


याप्रकरणी विधी आणि न्याय विभाग तसंच सामान्य प्रशासन विभागाचा अभिप्राय येणं बाकी आहे. त्यामुळं निर्णय घेण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी मॅटकडं केली. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा आणि गृह विभागाची लेखी माहिती यात तफावत आहे. नेमकं कोण खरं बोलतंय, असा सवाल १५४ पोलिसांच्या वकिलांनी यावेळी केला. तेव्हा याप्रकरणी उद्या शपथपत्र दाखल करा, असे आदेश मॅटनं सरकारी वकिलांना दिले.