२०१९-२०२० अतिरिक्त अर्थसंकल्प । ठळक वैशिष्ट्ये :


 - रस्ते विकास योजनेतंर्गत सन २००१-२०२१ मध्ये एकूण ३ लाख ३६ हजार ९९४ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट
- आतापर्यत २ लाख ९९ हजार ४४६ किमी पेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते विकसित
- १७ हजार ८४३ कोटी किमतीच्या शिवडी न्हावा शेवा मुंबई पारबंदर प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर, प्रकल्प २०२२ पर्यत पुर्ण करण्याचे नियोजन
- ११ हजार ३३२ कोटी ८२ लक्ष‍ किमतीच्या वांद्रे-वर्सोवा सागरी मार्गाचे काम प्रगतीपथावर, काम ५ वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

- ग्रामीण भागातील महसूल व्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या राज्यातील कोतवालाच्या मानधनामध्ये ५० टक्क्यापेक्षा अधिकची वाढ 
- ५० वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या कोतवालाच्या मानधनात तिप्पटीने वाढ  


- सायन-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पूल


सायन-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पूल तीनच्या बांधकामासाठी  ७७५ कोटी ५८ लाखांची मंजुरी


- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत ८ हजार ८१९ किमी लांबीची कामे पूर्ण
- उर्वरित २० हजार २५७ किमी लांबीची कामे प्रगतीपथावर 



- मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाचे अंतर कमी करण्याच्या प्रकल्पावर  ६ हजार ६९५ कोटी इतका खर्च अपेक्षित, काम प्रगतिपथावर


- नागपूर- मुंबई समृध्दी महामार्गाचे काम जलदगतीने सुरु


- बांधकामाचे १६ पॅकेजेसमध्ये नियोजन
- पैकी १४ पॅकेजेसचे कार्यारंभ आदेश


- पत्रकार सन्मान योजनेत वाढ केली. १५ कोटी ऐवजी आता ही रक्कम २५ कोटींवर 


- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतंर्गत ५०.२७ लाख खातेदारांसाठी २४ हजार १०२ कोटी मंजूर  


- नीलक्रांती अभियानातंर्गत  ससून गोदी बंदराचे आधुनिकीकरण


- रायगड जिल्हयातील करंजा येथे मासेमारी बंदराची निर्मिती
-  वेंगुर्ल्यातील वाघेश्वर येथे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची निर्मिती, ९० टक्के
- अनुदानावर शेतकरी गटांना मासळी विक्रिसाठी फिरते वाहन या योजना राबविणार



- सामूहिक गटशेतीसाठी चालू आर्थिक वर्षात १०० कोटी राखीव



- टंचाई व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य


 


- ओबीसी समाजासाठी राज्यात ३६ वसतीगृह सुरू करणार 


- विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलाचा कायापालट करणार
- क्रीडा संकुलनासाठी शासनामार्फत  ३०० कोटी खर्चाचा प्रस्ताव. त्यापैकी १५० कोटी चालू वर्षात उपलब्ध करुन देणार


- मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतंर्गत ४६ प्रकल्पांना मान्यता 
- २ हजार ६१ महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्राची उभारणी, उर्वरित मंडळांमध्ये काम प्रगतीपथावर


- लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीसाठी १०० कोटींची तरतूद 


- ८० टक्के दिव्यांग असणाऱ्यांना सरकार घर बांधून देणार 


- एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उद्दिष्ट साध्य करण्यावर भर


- राज्यातील सर्वसामान्य जनता, उद्योजक, शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, विविध क्षेत्रातील विषयतज्ज्ञ या सर्वांचे सहकार्य हवे आहे
- शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीसाठी शासन कटिबध्द असून शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत शासनाकडून या योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही


- एसटीला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न


- नवीन गाड्या खरेदीसाठी प्राधान्य देणार


- मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरु करणार


- राज्यातील होतकरु युवक,  युवतींसाठी राज्याची सर्वसमावेशक स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देणारा हा उपक्रम असेल.
- योजनेंतर्गत यंदा जवळपास १० हजार लघू उद्योग सुरु करण्याचे नियोजन 


- राज्यात ८० तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री पशु स्वास्थ्य योजनेतंर्गत फिरते पशु वैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करणार 



- साडेचार वर्षात २६० जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 


- सायन-पनवेल महामार्गावरील पुलासाठी ७७५ कोटी रुपयांची तरतूद



- गोवर्धन योजनेत आतापर्यंत १७ कोटी खर्च
- पायाभूत देण्यासाठी सरकारचा पुढाकार


- बळीराजा जलसंजीवनी योजनेकरिता २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता १ हजार ५३१ कोटी एवढी भरीव तरतूद


-  चार कृषी विद्यापीठांसाठी ६०० कोटींची तरतूद


- कृषी सिंचन योजनांसाठी २ हजार ७२० कोटींची तरतूद 
- जलसिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटींची तरतूद 
- जलयुक्त शिवार योजनेवर आतापर्यंत ८९४६ कोटींचा खर्च  
- शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ मिळावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न 


- कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ११४ कोटींचा निधी दिला


- ज्या महसूल मंडळांमध्ये ७५० मिली मीटरपेक्षा कमी पाऊस किंवा सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान किंवा खरीप हंगामात ५० पैसे पेक्षा कमी पैसेवारी आली. त्या एकूण २८  हजार ५२४ गावांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषीत करण्यात आली 


-  जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ८९४६ कोटींची तरतूद


 - काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी १०० कोटी निधीचा तरतूद


- शेतकऱ्यांच्या शेतमालास बाजारपेठ मिळवून देणे, मूल्यसाखळी यासाठी  २ हजार २२०  कोटींची तरतूद
-  ४ कृषी विद्यापीठांसाठी ६०० कोटींची तरतूद


- कृषी सिंचनासाठी २ हजार ७२० कोटींची तरतूद 



-  दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर ४ हजार ५६३ कोटींचा निधी मिळाला


- सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्यात येईल


- शेतकऱ्यांची वीज खंडित न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला


- राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला 


- कृषी सिंचन योजनेसाठी २ हजार ७२० कोटींची तरतूद



- पिण्याच्या पाण्यासाठी टंचाई नियंत्रण कक्षाची स्थापना
-  शेळ्या मेंढ्यांसाठी चारा छावण्याची निर्मिती


- १ हजार ६३५ चारा छावण्या राज्यात सुरू करण्यात आल्या आहेत


- टंचाई व दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य, शासन शेतक-यांच्या खंबीरपणे पाठीशी
- बळीराजा जलसंजिवनी योजनेकरीता सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाकरिता रु. १ हजार ५३१ कोटी एवढी भरीव तरतूद
- जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट,


- शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी,


- रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता,


- आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्याकरीता टँकरद्वारे पाणीपुरवठा,


- टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे हे विशेष निर्णय


मुंबई : राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्पाला सुरुवात झाली आहे. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या भाजपा - शिवसेना युती सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्पात काही लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे फेब्रुवारी महिन्यात राज्य सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता. त्यामुळे आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार विधानसभेत राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. 



 राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प 



विधानसभा निवडणूक लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात विविध घटकांना खूश करण्यासाठी काही घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे संकेतही दिले असून धनगर समाजाला अर्थसंकल्पात दिलासा देण्याचेही संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. याशिवाय निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठीही या अर्थसंकल्पात विशेष घोषणा असण्याची शक्यता आहे. राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांसाठीही या अर्थसंकल्पात मदतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे
राज्यातील दुष्काळग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये तर बागायत शेतकर्‍यांना हेक्टरी १ लाख रुपये मदत देण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात काय असेल याबाबतही उत्सुकता आहे.