महाराष्ट्र दिन : कोविड-१९ विरुद्धचा लढा राज्य सरकार कणखरपणे लढत आहे - राज्यपाल

मुंबई : एका वेगळ्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र ६१ व्या वर्षात  पदार्पण करीत आहे. कोविड-१९ विरुद्धचा लढा राज्य सरकार कणखरपणे लढत आहे. परिस्थितीशी लढून विजय प्राप्त करण्याची महाराष्ट्राला परंपरा आहे, असे उद्गगार  राज्यपाल भगतसिंग  कोश्यारी यांनी काढले. राज्य स्थापनेच्या ६०व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यपाल भगतसिंग  कोश्यारी यांच्या हस्ते आज राजभवन ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रगीत झाले आणि राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देण्यात आली. त्यानंतर ते बोलत होते.

यावेळी ध्वजारोहण कार्यक्रमाला राजभवनातील अधिकारी आणि कर्मचारी, मुंबई पोलीस तसेच राज्य राखीव पोलीस दलाचे अधिकारी व जवान उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या साठाव्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्रातील जनेतला माझ्या मन:पूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्यांनी प्राणांचे बलिदान दिले त्या सर्व हुतात्म्यांना मी भावपूर्ण आदरांजली अर्पण करतो, असे राज्यपाल कोश्यारी म्हणालेत.

आज आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन देखील आहे. महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या उभारणीमध्ये आपले योगदान देणाऱ्या त्याचबरोबर कोविड-१९ विरुद्धच्या युद्धात विविध पातळीवर लढा देण्यात येत आहे.  कोविड-१९ विरुद्धचा लढा महाराष्ट्र कणखरपणे लढत आहे. परिस्थितीशी लढून विजय प्राप्त करण्याची महाराष्ट्राला परंपरा आहे. महाराष्ट्राची ही मनोभूमिका घडली त्याचे कारण छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या थोर आणि समाजसुधारक नेत्यांचा वारसा, त्यांचे यावेळी स्मरण करणे औचित्यपूर्ण ठरेल, असे त्यांनी आपल्या अभिभाषणात म्हटले.

महाराष्ट्र राज्य  स्थापनेला आज ६० वर्ष पूर्ण होत असताना आजचा हा दिवस खरतर राज्यभरात अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यासारखा होता. यासाठी शासनाने विविध उपक्रम राबविण्याचे देखील निश्चित केले होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून जगभरातल्या विविध देशांबरोबरच भारतात आणि राज्यातदेखील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्याने सर्व कार्यक्रम बाजूला ठेवून कोविड-१९ चा  मुकाबला करण्यासाठी शासन आपणा सर्वांच्या सहकार्याने अहोरात्र झटत आहे, असे ते म्हणालेत.

आरोग्य, महसूल, पोलीस यंत्रणा यांसह विविध शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी - कर्मचारी कोविड-१९ चा प्रसार नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मानवसेवेचे व्रत घेऊन काम करणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, स्वच्छता दूत आणि पोलीस दल यांच्यासह सर्व यंत्रणाना मी धन्यवाद देतो, असे ते म्हणालेत.

गरजू आणि मजुरांसाठी ५ रुपयांत जेवण

कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी आरोग्यविषयक सुविधा आणि आवश्यक मनुष्यबळ शासनाने उपलब्ध करुन दिले आहे. याकरिता जे जे म्हणून आवश्यक आहे, ते करण्यासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  अशा प्रकारच्या महामारीत हातावर पोट असलेल्या मजुरांना सर्वात जास्त त्रास होतो. लॉकडाऊन काळात ज्यांना मजुरी मिळणे शक्य नाही असे मजूर तसेच रोजचे अन्न सहजपणे उपलब्ध होऊ शकत नाही अशा गरजूंसाठी आपण 'शिवभोजन' थाळीची किंमत दहा रुपयांवरुन पाच रुपये  केली आहे. शिवाय या थाळींची संख्या दररोज पन्नास हजारांपर्यंत मर्यादित होती, ती वाढवून एक लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. 

अन्नध्यान्याचा अजिबात तुटवडा नाही!

राज्यात अन्नध्यान्याचा अजिबात तुटवडा नाही. कोविड-१९  च्या पार्श्वभूमीवर कोणाचीही  आणि कोणत्याही कारणामुळे आबाळ होऊ नये, याची काळजी शासन घेत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळू न शकणाऱ्या सुमारे तीन कोटी केशरी शिधापत्रिका धारकांना मे आणि जून या २ महिन्यांकरिता आपण गहू ८ रुपये किलो तर तांदूळ १२ रुपये किलो या दराने देत आहोत.

 १२ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांना लाभ

लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी इतर राज्यातून आलेल्या व राज्यातील इतर जिल्ह्यातून आलेल्या मजुरांना महाराष्ट्रात थांबणे भाग होते. अशा सुमारे ६ लाख मजूर आणि अन्य गरजू नागरिक यांच्या निवासाची आणि जेवणाची सोय विविध ठिकाणी निवास-शिबिरे तयार करून शासनाने केली आहे. या शिवाय राज्यातील दानशूर सेवाभावी संस्था आणि नागरिक हे सुमारे ७ लाख नागरिकांना २ वेळचे भोजन देत आहेत. विविध ठिकाणी जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वंयसेवी संस्था यांनी याकामी घेतलेला पुढाकार प्रशंसनीय आहे. लॉकडाऊनमुळे बांधकामे थांबली आहेत. राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य शासन देत आहे. याचा फायदा शहरातील १२ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगारांना होणार आहे. 

कोविड-१९ साठी मदतीचे आवाहन

कोविड-१९ विरुद्धची ही लढाई शासन एकट्याने लढत नसून स्वंयसेवी संस्था, संघटना तसेच नागरिक यांच्या मदतीचा मला आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. ज्या स्वयंस्फूर्तीने या संस्था, संघटना आणि नागरिक शासनाला हातभार लावत आहेत, ते वाखणण्याजोगे आहे. अन्नधान्याबरोबरच निधीच्या रुपानेही अनेकांचा हातभार मिळत आहे. वैयक्तिक संस्थाना देणगी देण्यासाठी कोविड-१९ संदर्भात मुख्यमंत्री निधीचे वेगळे बँक खाते तयार करण्यात आले आहे. या खात्यात देणगीदार रक्कम भरु शकतात. त्याशिवाय, कंपनी कायद्यानुसार सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून विविध कंपन्या या कामांसाठी मदत करु शकतात. त्यांच्याकरिता आपल्याकडे आपत्ती निवारण निधी आहे. त्यात या कंपन्याना निधी देता येऊ शकतो. 

 याठिकाणी उद्योग सुरु करण्यास मान्यता

राज्याचे अर्थचक्र सुरु करण्यासाठी २० एप्रिल २०२०  पासून कोरोना प्रादुर्भाव नसलेल्या क्षेत्रात काही प्रमाणात उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यात आले आहेत. शेतीविषयक कामे, शेत मालाची वाहतूक, जीवनाश्यक वस्तूची वाहतूक सुरू आहे. याबरोबरच कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊनच माझ्या शासनाने काही अटींवर ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे. 

देशांतर्गत तसेच विदेशी गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक आकर्षक ठिकाण म्हणून असलेले आपले अग्रस्थान महाराष्ट्राने कायम राखले आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून उद्भवलेल्या कोरोनाच्या समस्येमुळे महाराष्ट्रासमोर सध्या दोन मोठी आव्हाने आहेत. एक म्हणजे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखणे, या परिस्थितीतून बाहेर पडणे आणि दुसरे आव्हान म्हणजे राज्याचा विकास दर वाढविणे. या दृष्टीने राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, असे राज्यपाल म्हणालेत.