Assembly Session : अजित पवारांच्या भेटीनंतर शरद पवार गटाचे आमदार बॅकफूटवर? अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी चिडीचूप
शेतकरी संकटात; सरकार मात्र सत्तेत मदमस्त असल्याचा काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष नेते बाळासाहेब थोरात यांचा सरकारवर गंभीर आरोप. पुऱ्या पावसामुळे पेरण्या खोळंबल्या; सभागृहात चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांची मागणी
Maharashtra Assembly Monsoon Session 2023 : राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांच्या भूमिकेनं विरोधी पक्षात (Opppositions) नाराजी असल्याची चर्चा आहे. दोन कारणांमुळे या नाराजीची चर्चा आहे. एक म्हणजे विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी सरकार विरोधात आंदोलन केलं. यावेळी जयंत पाटील उपस्थित नव्हते. पवार गटाचा एकही आमदार या आंदोलनावेळी उपस्थित नव्हता. तर दुसरं कारण म्हणजे विधानसभेत शेतकरी मुद्द्यावर बाळासाहेब थोरातांनी (Balasaheb Thorat) स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यावेळीही जयंत पाटील आणि पवार समर्थक आमदार आक्रमक नव्हते. पहिल्याच दिवशी सरकारच्या विरोधात काँग्रेस आणि ठाकरेंची शिवसेना एकत्र आणि आक्रमक दिसली. मात्र जयंत पाटील विरोधकांमध्ये का नाही याची चर्चा रंगली होती.
अजामीनपात्र गुन्हा
बोगस बियाणांसंदर्भात कायदा कडक करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) विधानसभेत दिलीय. बोगस बियाणं विकणं हा अजामीनपात्र गुन्हा असून, बोगस खतांची विक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी बोगस बियाणे विक्रेत्यांना दिलाय.
काँग्रेसची सरकारवर टीका
जुलैचा तिसरा आठवडा उलटूनही राज्यात अनेक भागांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुबार तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही संकटाची घडी आहे त्यामुळे विधानसभेतील कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी स्थगन प्रस्तावाद्वारे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली.
राज्यात वादळामुळे यावर्षी उशिराने मान्सुनला सुरुवात झालेली आहे. आतापर्यंत राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये पन्नास टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला आहे. परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. याबाबत सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याला धीर देण्यासाठी दक्ष राहून मदतीच्या उपाययोजना करायला हव्या त्या केल्या जात नाही, असा आरोप काँग्रेसने केला. आपल्या राज्यात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र 1 कोटी 42 लाख आहे पण त्यातून केवळ 68 लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यत म्हणजे 50 टक्क्यापर्यत पेरण्या झालेल्या आहेत. कोकण विभागात केवळ 16.30 टक्के तर पुणे विभागात केवळ 30 टक्के पेरणी झालेली असून राज्यातील अनेक भागात पाऊस नसल्याने पेरणीला वेग आलेलाच नाही, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे.
राज्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व दूर पावसाने हजेरी लावली असलली तरी पावसाचा जोर कमी असल्याने पुरेशी ओल जमिनीत तयार झालेली नव्हती. पेरण्या उशिरा होतील या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या परंतु त्यानंतर किरकोळ पाऊस झाला आणि प्रखर उष्णतेने रेापे कोमेजली आणि सोयाबीन, कपाशी व मक्याची पिके जळून दुबार पेरणीची वेळ आली. खानदेश, बुलडाणा व वाशिम, परभणी, हिंगोली औरंगाबाद तसेच नगर पुणे आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. दुबार पेरणीसाठी पुन्हा बियाण्याचे संकट शेतकऱ्यासमोर उभे राहिले आहे. मात्र राज्यातील अनेक भागात पाऊस नसल्याने पेरण्यांना वेग येत नाही, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला, असेही थोरात म्हणाले.
कमी पर्जन्यमानाच्या तालुक्यांमध्ये तर सुरुवातीला पेरण्या झाल्या. पण नंतर पाऊसच न पडल्यामुळे दुबार आणि तिबार पेरण्यांमुळे शेतकरी आज कोलमडून पडलेला दिसतो आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टी व वळवाचा पाऊस आणि उन्हाळ्यात झालेल्या गारपिटीची नुकसान भरपाई जाहीर करुनही शासनाने दिलेली नाही. उदाहरण द्यायचे तर नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात वनकुटे गावांत स्वत: मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी पाहणी करुन अद्याप मदतीचे वाटप झालेले नाही. गरज पडली तर शेतकऱ्यांना, बियाणे खते मोफत उपलब्ध करुन देण्याची उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. मात्र त्यावर अजून साधी चर्चाही सत्ताधारी नेते, कृषी विभागाचे अधिकारी करत नाहीत, असंही थोरात म्हणाले.
'सरकारच्या टोळ्या वसुली करत फिरताय'
बी बियाणे आणि खतांची परिस्थिती राज्यात गंभीर झालेली आहे. बोगस बियाणे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासंदर्भात कारवाया करून शेतकऱ्यांना धीर द्यायचे सोडून सरकारच्या काही टोळ्या जिल्ह्यांमध्ये वसुली करत फिरत आहे असा आरोप थोरात यांनी केलाय.
खातेवाटप आणि दिल्ली वारीतच सरकार व्यस्त
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघायला सरकारला वेळ नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप याच सरकार व्यस्त आहे. त्यात छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी दिल्ली वाऱ्या कराव्या लागतात त्यामुळे शेतकऱ्याच्या दारात सरकार कधी जाणार? शेतकऱ्याचे संकट कधी समजून घेणार असा संतप्त सवाल ही थोरात यांनी केला.