मुंबई : Maharashtra Assembly Speaker Election : मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपद निवड या विरोधातील याचिका फेटाळली आहे. याबाबत भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी याचिका दाखल केली होती. तसेच 10 लाख रुपयांची अनामत रक्कमही जप्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाजन यांना मोठा झटका बसला आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ( Assembly Speaker Election : Consolation to Maharashtra Government, big blow to Girish Mahajan)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला (आवाजी मतदानाला) विरोध करणारी याचिका आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केली होती. या याचिकेत तथ्य नसल्याचे कारण देत दोन्ही याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.


राज्यपालांकडून न्यायालयाच्या आदेशाचाही आदर नाही!


दरम्यान, विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित 12 सदस्यांच्या निवडीबाबतचा आदेश देऊन आठ महिने उलटले आहेत. पण या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काहीही निर्णय न घेतल्याने तिखट शब्दात उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.


मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांचे कठोर निरीक्षण


- विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या निवडीबाबतच्या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही.


- मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील संबंध हे शीतयुद्धासारखे झाले आहेत. यांच्यातील वादामुळे सर्वसामान्यांचे नुकसान होत आहे.


- राज्यातील सध्याचे राजकीय चित्र दुर्देवी. महाराष्ट्रात वैधानिक पदांवरील दोन्ही व्यक्तींचा ( राज्यपाल, मुख्यमंत्री) परस्परांवर विश्वास नाही हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र आहे.


- राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून आपल्यातील मतभेद, वाद मिटवायला हवेत. कारण याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होत आहे. यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नाही.



- आमदार गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षपदी निवड याचिकेत वैधता दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी अनामत रक्कम उच्च न्यायालयाकडून जप्त करण्यात आली आहे.


12 लाखांची अनामत रक्कम जप्त


विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आल्या आहेत. भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी भरलेले 10 लाख तर जनक व्यास यांनी भरलेली 2 लाखांची अनामत रक्कम न्यायालयाकडून जप्त करण्यात आली आहे.