मुंबई : राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील (एनपीएस) बाजारामधील चढ-उतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासन स्वीकारेल असे जाहीर करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी आणि त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के इतके निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटूंब निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनंही हितकारक ठरेल,असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसंच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केलं. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. 


दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुधारीत करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. याला अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे. समितीचे निष्कर्ष आणि शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तिवेतनाच्या 60% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल. 


मुख्यमंत्री म्हणाले की,  वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळं निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच सुरवातीपासूनच आम्ही या विषयावर सुरवातीपासून संवेदनशील राहीलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले.  


दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील 80 वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच 2005 मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यानी दिली. 


नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीबाबत...
शासनाने दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. तसंच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक 1 एप्रिल 2015 पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या 13 लाख 45 हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी 8 लाख 27 हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर 52 हजार 689 कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा 7 हजार 686 कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च 1 लाख 27 हजार 544 कोटी इतका आहे.


तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयी
राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती 14  मार्च 2023 रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक 1 नोव्हेंबर,2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे.