सागर कुलकर्णी, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी शुक्रवारचा मुहूर्त सापडल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. त्यामुळे राज्याला मंत्री मिळण्याची आशा आहे. पहिल्या टप्प्यात भाजप आणि शिंदे गटातील 16 आमदारांना सामावून घेतलं जाण्याची शक्यता असल्याचं सांगण्यात येतंय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

त्यामुळे मंत्रिपदासाठी कोण शपथ घेणार, याची उत्सुकता सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांत आहेत. राज्यात भाजप आणि बंडखोर गटाचे सरकार स्थापन होऊन सव्वा महिना झाला तरी मंत्र्यांचा शपथविधी झालेला नाही. शिवसेना आणि बंडखोरांमधील वादासंदर्भात कोर्टाच्या निकालामुळे मंत्रिमंडळ करण्यात अडचणी असल्याचं बोललं गेलं. लवकरच विस्तार होणार असल्याचं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतायत. तरीही, एवढ्या दिवसांत ते शक्य झाले नाही. त्यात आता पुन्हा उद्याचा मुहूर्त सांगण्यात येतोय. त्यामुळे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.


महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यापासून सत्तासंघर्ष पाहायला मिळत आहे. बंडखोरी करत बाहेर पडलेल्या शिंदे गटाने भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं आहे. मात्र, सव्वा महिना झाला तरीपण एकनाथ शिंदेंच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नव्हता. येत्या रविवारपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असं शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी सांगितलं होतं. अशातच शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची संभाव्य यादी समोर आली आहे.


शिवसेना आणि बंडखोरांमधील वादासंदर्भात कोर्टाच्या निकालामुळे मंत्रिमंडळ करण्यात अडचणी असल्याचं बोललं जात होतं.  पहिल्या टप्प्यामध्ये ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रिपद दिली जाणार आहेत. भाजपच्या 8 आणि शिवसेनेच्या 8 आमदारांना संधी मिळणार असल्याची माहिती समजत आहे. भाजपने उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावर विखारी टीका करणाऱ्या नितेश राणेंचं नाव दिलं आहे. त्यासोबतच राधाकृष्ण विखे-पाटलांचंही नाव आहे. 


शिंदे गटाची संभाव्य यादी-
दादा भुसे
उदय सामंत
संदीपन भुमरे
शंभूराज देसाई
अब्दुल सत्तार
संजय शिरसाट
दीपक केसरकर
गुलाबराव पाटील
बच्चू कडू


भाजपची संभाव्य यादी- 
सुधीर मुनगंटीवार
गिरीश महाजन
चंद्रकांत पाटील
राधाकृष्ण विखे-पाटील
नितेश राणे
बबनराव लोणीकर
जयकुमार रावल
संजय कुटे


दरम्यान, शिवसेना नक्की कोणाची यावर आज दुसऱ्यांदा सुनावणी झाली. मात्र आता या प्रकरणावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्यपाल शिंदेंच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला परवानगी देतात की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.