मुंबई : राज्यात गेल्या 3 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून एसटी विलीनीकरणाच्या (Msrtc Strike) मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचं कामबंद आंदोलन सुरु आहे. जोवर एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होत नाही, तोवर कामावर रुजु होणार नाही, या भूमिकेवर कर्मचारी अजूनही ठाम आहेत. दरम्यान आता या एलटी विलीनीकरणाबाबत या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. (maharashtra government cabinet meeting discussion over to 3 member committiee report about msrtc merger in government)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालावर मंत्रिमडंळाची चर्चा झाली. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यात येऊ नये, असा अभिप्राय त्रिसदस्यीय समितीने नोंदवल्याची माहिती मिळतेय. तसेच विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारिक नसल्याचंही या अहवालात म्हटलंय. 


त्यामुळे आता एस टी कर्मचाऱ्यांचा विलनिकरनाचा कायदेशीर मार्ग आता बंद झाला आहे. राज्यात विविध ठिकाणी आज संपावर असलेल्या एस टी कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना आता काय निर्णय घेतायेत याकडे सर्वाचे लक्ष लागलंय. मात्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचंही समजत आहे.


अहवाल विधिमंडळात मांडणार


राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला उद्यापासून (3 मार्च) सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात हा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल परिवहन मंत्री आणि संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब हा अहवाल पटलावर ठेवणार आहेत.