मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्यात आले. या मोर्चाची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. याचे अध्यक्षपद महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आलेय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य सरकारकडून बुधवारी यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली. या मंत्रिगटात भाजपच्या दोन तर शिवसेनेच्या तीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  भाजपचे गिरीश महाजन, संभाजी निलंगेकर आणि शिवसेनेचे दिवाकर रावते आणि एकनाथ शिंदे हे या मंत्रिगटाचे सदस्य आहेत.


गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे काढण्यात येत होते. याच मालिकेतील निर्णायक मराठा क्रांती मूक मोर्चा ९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत काढण्यात आला होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे सवलती देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी असलेली ६० टक्क्यांची अट शिथिल करून ५० टक्क्यांवर आणण्यात आली होती.