शेतकऱ्यांचा मोर्चा तात्पुरता स्थगित, 20 मार्चपर्यंत जीआर न काढल्यास मोर्चा मुंबईत धडकणार
किसानसभेने शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कर्मचारी श्रमिकांना घेऊन मुंबई विधान भवनावर लाँग मार्च (Farmers Morcha) काढला. नाशिकहून हा शेतकऱ्यांचा मोर्चा पायी निघाला, याची दखल घेत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करत तोडगा काढला.
Maharashtra Farmers : शेतमालाला अत्यल्प भाव, वनजमिनींचा प्रश्न, गॅस दरवाढ यासह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि समविचारी संघटनांच्यावतीने शेतकरी मोर्चा काढण्यात आला होता. नाशिकहून निघालेलं हे लाल वादळ मुंबईत विधानभवनावर धडकणार होतं. याची दखल घेत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी आज चर्चा केली. त्यानंतर संप मागे घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याबरोबर बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य करण्यात आल्याची माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी दिली. तब्बल अडीच तास ही बैठक सुरु होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांच्या मोर्चा बाबत आणि त्यांच्या मागण्यांबाबत विधानसभा आणि विधान परिषदेत निवेदन करणार आहेत.
14 मागण्या मान्य
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या 14 मागण्या मान्य केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मोर्चेकरी शेतकरी वाशिंद या ठिकाणी मुक्कामासाठी थांबले आहेत. सहा दिवसापासून सोबत आणलेल्या भाकरी हे शेतकरी खातायेत.
जोपर्यंत तलाठी शेत जमिनीच्या संदर्भात सातबारा वरती नावे लावत नाहीत तोपर्यंत आम्ही या ठिकाणाहून जाणार नाही. अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलीय.
तोपर्यंत माघार नाही
दरम्यान, राज्य सरकारबरोबरच्या बैठकीनंतर शेतकरी मोर्चा थांबला असला तरी मागे घेतलेला नाही असं शेतकरी शिष्टमंडळातील इंद्रजित गावित यांनी सांगितलं. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहणार आहोत, अंमलबजावणी होत नसल्याचं लक्षात आल्यास मोर्चा पुन्हा मुंबईच्या दिशेने निघेल असा इशारा गावित यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
कांद्याला 600 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या
कांद्याची नाफेड मार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा
शेतीला लागणारी वीज दिवसा 12 तास उपलब्ध करून द्या
शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा
शेतकऱ्यांची शेती विषयक कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा
अवकाळी पावसाने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन.डी.आर.एफ. मधून तत्काळ भरपाई दया
पीक विमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमा धारकांना नुकसानीची भरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडा.
सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा पिकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा.
महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला द्या