Major Anuj Sood: भारतीय सैन्यातील शहीद मेजरच्या पत्नीला दिलासा देण्याबाबतच्या निर्णयात झालेल्या विलंबावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शहिदांच्या कुटुंबीयांप्रती मनाचा मोठेपणा दाखवावा असेही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. 2020 मध्ये दहशतवादविरोधी कारवाईत कर्तव्य बजावताना आपल्या प्राणांची आहुती देणारे भारतीय लष्कराचे अधिकारी मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नीशी संबंधित प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. सरकाने निर्णयास विलंब लावल्याने उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांनाही जातीने लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

30 वर्षीय शहीद मेजर अनुज सूद यांची पत्नी आकृती यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेत सूद यांच्या पत्नीने 2000 आणि 2019 च्या जीआर अंतर्गत आर्थिक सवलत देण्याच्या सूचना सरकारकडे मागितल्या होत्या. या प्रकरणी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी आणि एफपी पुनीवाला यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आकृती सिंग सूदच्या आर्थिक सवलती आणि शौर्य चक्र भत्त्याच्या याचिकेवर विशेष विचार करून महाराष्ट्र सरकारला 28 मार्चपूर्वी योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्याबाबत अद्यापही निर्णय न झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.


एनडीए पदवीधर, मेजर अनुज सूद हे राष्ट्रीय रायफल्स (RR) च्या 21 व्या बटालियनचा भाग होते. 2 मे 2020 रोजी जम्मू आणि काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत शहीद झालेल्या पाच सुरक्षा जवानांपैकी ते एक होते. या तरुण अधिकाऱ्याला राष्ट्रपतींच्या हस्ते शौर्य चक्रही प्रदान करण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने सूद यांच्या पत्नीबाबत घेतलेल्या निर्यणाने मुंबई उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे. सध्या या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी खंडपीठाने सरकारला 10 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे. 


देशासाठी बलिदान देणाऱ्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी काहीतरी करण्याची या प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्य सरकारकडे नामी संधी चालून आली आहे. राज्याचा गौरव होईल, अभिमान वाढेल असे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी एका दिवसाचाही विलंब होता कामा नये, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने या मुद्द्याकडे गांभीर्याने, सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहावे आणि योग्य निर्णय घ्यावा, असे न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी आणि एफपी पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटलं.


न्यायालयाने काय म्हटलं?


"सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर अद्याप निर्णय न घेण्यासाठी प्रशासकीय कारणे देऊ नका, तसेच, आचारसंहिता निश्चितपणे निर्णय घेण्यात अडथळा ठरू शकत नाही. त्यामुळे, या कारणास्तव सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी विलंब होत असल्याचे मान्य करू शकत नाही. सरकारकडून काही प्रस्तावांवर रातोरात, विद्याुतवेगाने निर्णय घेतले जातात. सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीचा मुद्दा तुलनेने नक्कीच छोटा आहे. त्यामुळे, या प्रकरणी सरकारकडून सकारात्मक दृष्टिकोन अवलंबला जाणे अपेक्षित आहे. आपण महाराष्ट्राचे असून महाराष्ट्र या शब्दातील पहिल्या दोन शब्दांचा अर्थ मह किंवा मोठा असा आहे. म्हणूनच, मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा आणि हे सर्वसामान्यांची मदत करणारे सरकार आहे हे दाखवावा. हा देशासाठी बलिदान दिलेल्या आणि शौर्यचक्र’ प्राप्त शहिदाच्या कुटुंबीयांचा प्रश्न आहे. त्यांच्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेतल्यास मुख्यमंत्र्यांचा नक्कीच गौरव होईल," असे न्यायालयाने म्हटलं.


दरम्यान, याआधी सूद यांच्या पत्नीला सरकारी योजनेंतर्गत आर्थिक लाभ देण्यास सरकारने नकार दिला होता. शासनाच्या लष्करी कल्याण विभागाने शहीद पत्नीला लाभासाठी अपात्र घोषित केले होते. कारण मेजर अनुज सूद हे सलग 15 वर्षे महाराष्ट्रात राहत नव्हते आणि त्यांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला नव्हता. विभागाच्या या असंवेदनशील वृत्तीविरोधात आकृती सूद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि स्नेहा भांगे यांनी सूद यांच्या पत्नीची बाजू मांडताना सांगितले होते की, मृत अधिकारी हा महाराष्ट्रातील होता आणि त्याला नेहमी महाराष्ट्रातच स्थायिक व्हायचे होते.