Maharashtar Political Crisis : महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यासोबत 40 आमदार असून त्यापैकी 33 आमदार हे शिवसेनेचे असल्याचं आज सकाळी सुरतमधून गुवहाटीमध्ये पोहचल्यानंतर जाहीर केलं होतं. त्यानंतरपासूनच राज्यामधील सरकार अल्पमतात असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

त्यामुळे राज्याची विधानसभा बरखास्त होणार का? राज्यात राष्ट्रपती राजवट लाग केली जाणार की मध्यावधी निवडणुका होणार असा सवाल केला जात आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी राज्यात आगामी काळात काय होणार याची माहिती दिली आहे. 


राजकीयदृष्ट्या काय होणार?
विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्री, अध्यक्ष यांचा नाही विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार हा फक्त राज्यपालांचा आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला तर सरकार करण्यासाठी कोण सक्षम आहे हे राज्यपालांना पाहावं लागेल.


एखादा मुख्यमंत्री राजीनामा देतो त्यांचं बहुमत जातं, तेव्हा इतर कोणाला बहुमत आहे का, ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात का हे तपासून पाहिलं जातं, 


अशा परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस हे सत्ता स्थापन करण्यासाठी सक्षम ठरत असतील तर त्यांना बोलावलं लागेल, जर फडणवीस सत्ता स्थापन करायला नाही म्हणाले तर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस त्यानंतर सहा महिन्यात मध्यावधी निवडणूक होईल यात ज्याला कौल मिळेल त्यानुसार पुढचा मुख्यमंत्री ठरेल. मुख्यमंत्री किंवा स्पीकर यांना विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही, तो राज्यपालांचा आहे, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.


राज्यपाल यांना कोरोना झाला आहे, अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार काय पावलं उचलेल, राज्यपालांचा पदभार तात्पुरत्या स्वरुपात दुसऱ्या कोणाकडे देण्यात येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 


यावर बोलताना उल्हास बापट यांनी सांगितलं, एखादा राज्यपाल पदभार स्विकारण्यास योग्य नसेल तर त्यांचे अधिकार दुसऱ्याकडे दिले जातात. प्रामुख्याने जवळच्या दुसऱ्या राज्याच्या राज्यपालांकडे हे अधिकार दिले जातात. असा अधिकार दिला तर ते राज्यपाल ठरवतील पुढे काय करायचं पण त्यांनाही अधिकार तेच राहतील. 


महाराष्ट्रात विधानसभेचं गणित
महाराष्ट्र विधानसभेत 288 आमदार आहेत. शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांचं निधन झाल्याने ही संख्या 287 झाली आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी 144 आमदारांची गरज असते.


सद्यस्थितीत भाजपकडे 106 आमदार आहेत. त्यांना 6 अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. म्हणजे भाजपकडे 112 आमदारांचा पाठिंबा आहे. 


महाविकास अघाडीकडे एकूण 153 आमदार आहेत यात शिवसेनेकडे 55 तर एनसीपीकडे 53 आणि काँग्रेसकडे 44 आमदार आहेत. 
    
शिवसेनेचे 40 बंडखोर आमदार भाजपसोबत गेले तर, भाजपचा आकडा वाढून 152 होईल. तर महाविकास आघाडीकडे 113 आमदार उरतील. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळेल आणि भाजपचं राज्यात सरकार येऊ शकतं.