महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्याचा सुप्रीम कोर्टात फैसला, पण उद्याची सुनावणी लांबण्याची शक्यता
एकनाथ शिंदे सरकारला दिलासा मिळणार की सरकार पडणार याबाबत महाराष्ट्रातील जनतेचं लक्ष लागलं आहे.
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला ज्या याचिकेवर अवलंबून आहे, ती याचिका उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी येणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात या याचिकेचा उल्लेख नाही. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुरू केलेल्या कारवाई विरोधात एकनाथ शिंदे गटानं सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. तूर्तास अपात्रतेच्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलीय. आता ही याचिका कधी सुनावणीला येणार, याकडं अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय.
सुप्रीम कोर्ट सुनावणीआधी मातोश्रीवर बैठक पार पडली. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसह शिवसेना नेत्यांची उपस्थिती या बैठकीला होती. उद्याच्या सुनावणीत न्याय मिळण्याची आशा शिवसेनेला आहे. शिंदे समर्थकांच्या जागी नव्या नेमणुका होण्याची शक्यता असून अनेक विभागांमध्ये खांदेपालट होणार आहे.
दरम्यान, उद्याच्या सुनावणीबाबत दोन्ही बाजूंनी काय दावे केले जातायत. याकडे ही लक्ष असणार आहे.
शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या 55 पैकी 53 आमदारांना विधिमंडळ सचिवांनी नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीला 7 दिवसांत उत्तर द्यायचं आहे. दोन्ही गटांनी एकमेकांचा व्हीप झुगारल्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आलीय. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी होणार आहे. मात्र त्याआधी विधिमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी ही नोटीस बजावली आहे. मात्र आदित्य ठाकरेंना नोटीस देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, आमच्या गटाला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिल्यानं नोटिशींचा काहीही परिणाम होणार नाही, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केला आहे.
ज्या बंडखोरांना परत यायचंय त्यांनी परत यावं, त्यांच्यासाठी मातोश्रीचे दरवाजे उघडे आहेत, असं युवा नेते आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय. शिवसेनचे बंडखोर आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्या मागठाणे मतदारसंघात आदित्य ठाकरेंनी रविवारी निष्ठा यात्रा काढत शिवसैनिकांशी संवाद साधला. या मतदारसंघात शिवसेनेचे 5 नगरसेवक आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे नगरसेवक फुटू नयेत यासाठी आदित्य ठाकरे प्रयत्न करत आहेत.