राजकीय घडामोडीत समोर आलं आमदारांचं रिपोर्ट कार्ड, मुंबईकरांचे प्रश्न मांडण्यात `या` पक्षाचा आमदार ठरला अव्वल
राज्याच्या राजकारणात सध्या वेगवान घडामोडी घडत आहेत. पत्रकार परिषदा घेऊन आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरु आहे. पण या सर्वात सामान्यांच्या प्रश्नावर आमदार किती जागरुक आहेत. याबाबत प्रजा फाऊंडेशन या संस्थेने आमदारांचा लेखाजोखा मांडला आहे.
MLA Report Card : आपल्या प्रभागातील समस्या मांडत त्यांचं निवारण करण्यासाठी मतदार आपला हक्काचा लोकप्रतिनिधी निवडतो. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी मुंबईकरांचे (Mumbaikar) प्रश्न सोडवण्यासाठी किती झटतात याचा लेखाजोखा प्रजा फाउंडेशनने (Praja Foundetion) मांडला आहे. या रिपोर्टनुसार विधी मंडळाच्या अधिवेशनात सर्वाधिक उपस्थितीत लावत मुंबईकरांचे प्रश्न मांडण्यात काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल (Amin Patel) यांनी बाजी मारली आहे. मुंबईकरांच्या समस्या मांडत त्यांचे निवारण करण्यासाठी प्रयत्न करणारे काँग्रेसचे अमिन पटेल नंबर वन ठरले आहेत.
तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू (Sunil Prabhu) यांनी दुसरा नंबर पटकावला आहे. तर भाजपच्या आमदार मनिषा चौधरी (Manisha Choudhari) यांना तिसरा नंबर देण्यात आला आहे. प्रजा फाउंडेशनने एका पत्रकार परिषदेत आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड (Report Card) प्रसिद्ध केलं. त्यात प्रजा फाउंडेशनने निरीक्षण नोंदवलं आहे. नगरसेवक, आमदार खासदार यांच्या कामाचा लेखाजोखा प्रजा फाउंडेशनने आपला रिपोर्ट कार्ड प्रसिद्ध करत मांडत असते. गेल्या दोन वर्षातील मुंबईतील विद्यमान आमदारांनी त्यांच्या संविधानात्मक आणि वैधानिक कर्तव्यांची पूर्तता कशी केली यांचे मूल्यमापन प्रगती पुस्तकातून केलं आहे.
विधी मंडळाच्या अधिवेशनाच्या कामाकाजात सहभागी होऊन किती आमदारांनी नागरिकांच्या समस्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या, अधिवेशनात सभागृहातील एकूण उपस्थिती किती आदींवर गुण देण्यात आले आहेत. यानुसार पहिल्या तीन क्रमांकांचे गुण प्राप्त करणाऱ्या मुंबईतील आमदारांमध्ये काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी 100 पैकी 82.80 टक्के गुण मिळवून अव्लल ठरले आहेत. तर त्यानंतर शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांना 100 पैकी 81.30 टक्के गुण तर भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांना 100 पैकी 75.05 टक्के गुण मिळवून तिसऱ्या क्रमांकावर स्थान मिळवलं आहे. मुंबईतील 31 आमदारांचे प्रगती पुस्तक प्रजाने तयार केलं आहे.
अधिवेशनाचा कालावधी घटला
2011 ते 2022 या विधी मंडळ अधिवेशनाच्या कालावधीत 34 टक्केने घट झाली आहे. यात 12 व्या विधीमंडळात 2011 ते 2012 या काळात अधिवेशनाचे 58 दिवस होते. ते 14 व्या विधीमंडळात 2021 ते 2022 या हिवाळी अधिवेशनात 38 दिवस झाले. याच कालावधीमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या 67 टक्केने कमी झाली. 12 व्या विधीमंडळात विचारलेले प्रश्न 11,214 होते तर 14 व्या विधीमंडळात 3,749 इतके प्रश्न विचारण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईत आणि राज्य विधीमंडळाचे कामकाजही पुरेसे दिवस चालत नसेल तिथे नागरिकांच्या समस्या आणि जनहिताचे प्रश्न कागदावरच राहणार हे आमदारांच्या उपस्थीतीवरुन स्पष्ट दिसून येतं. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची आणि पुरेसे दिवस अधिवेशन चालण्याची किती गरज आहे.