राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, ३८ टक्केच निधी खर्ची

दीपक भातुसे / मुंबई : कर्जमाफीच्या नावाखाली राज्य सरकारने राज्यातील विकासकामांना कात्री लावली आहे. मात्र ही कात्री लावल्यानंतरही उरलेला बराच निधी राज्यातील अनेक विभागांनी खर्च केला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 

आर्थिक शिस्त बिघडली

अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ ३८ टक्केच निधी राज्य सरकारचे विविध विभाग खर्च करू शकले आहेत. राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे हे चित्र असून भाजपा युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून मागील तीन वर्षातील खर्चाचा हा निचांक आहे. 

निधीची मोठी तरतूद...तरीही

यंदा राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व विभागांसाठी ३ लाख ६९ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत यातील केवळ १ लाख ४२ हजार कोटी म्हणजेच केवळ ३८ टक्के रक्कम विविध विभागांनी खर्च केली आहे.

तीन वर्षीतील निच्चांक

मागील तीन वर्षाच्या या सरकारच्या वार्षिक खर्चावर नजर टाकली तर २०१५-१६ या अर्थसंकल्पातील ५८.६१ टक्के, २०१६-१७ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील ५६.३० टक्के रक्कम खर्च झाली होती. तर २०१७-१८ या चालू वर्षात १० महिन्यात केवळ ३८ टक्के रक्कम खर्च करून सरकारने तीन वर्षीतील निच्चांक गाठला आहे. 

गृहनिर्माण विभागाचा कारभार गच्चाळ

सर्वात कमी रक्कम खर्च करणार्‍या पहिल्या तीन विभागांमध्ये गृहनिर्माण विभाग - ४.४१  टक्के, सार्वजनिक बांधकाम विभाग - ८.४ टक्के तर तिसर्‍या स्थानावर जलसंधारण विभाग - ९.७  टक्के रक्कम खर्च केली आहे. सर्वात जास्त रक्कम खर्च करणाऱ्या विभागांमध्ये पहिल्या स्थानी वैद्यकीय शिक्षण - ६७.१८  टक्के,
दुसर्‍या स्थानावर शालेय शिक्षण विभाग - ६३.८१  टक्के तर तिसर्‍या स्थानावर विधि व न्याय विभाग - ६०.९० टक्के इतका निधी खर्च झालेला आहे.

विकास कामांकडे दुर्लक्ष

मागील दहा महिन्यात एकाही विभागाला ७० टक्क्यांच्या वर रक्कम खर्च करता आलेली नाही. विशेष म्हणजे ज्या विभागाकडून विकास कामे होतात त्या विभागातील निधी सर्वात कमी खर्च झालेला आहे.