Maharashtra Political Crisis : शिवसेना (Shivsena) फुटीनंतर राज्यात सुरू झालेल्या सत्तासंघर्षात तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींनी (Bhagat Singh Koshyari) घेतलेल्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) तीव्र आक्षेप घेतलाय. राज्यपालांनी राजकारणाचा भाग व्हावं हे अपेक्षित नव्हतं, असं निरीक्षण नोंदवत कोर्टानं कोश्यारींचे निर्णय चुकीचे असल्यावर शिक्कमोर्तब केलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यपालांवर ताशेरे
राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय अयोग्य होता असं कोर्टाने म्हटलंय. विरोधकांकडून राज्यपालांकडे अविश्वासाचा ठराव नव्हता. राज्यपालांकडे ठाकरे सरकार (Thackeray Government) अल्पमतात असल्याचा कुठलाही पुरावा नव्हता. पक्षीय राजकारणात राज्यपालांनी पडू नये, राज्यपालांकडून राजकारणाची अपेक्षा नव्हती असं कोर्टाने म्हटलंय. 


महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात कोश्यारींनी राजकीय ढवळाढवळ केल्यामुळे राज्यपालांच्या घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेलाच धक्का पोहचलाय. सरकार घटनेचं काटकोर पालन करतय का हे पाहणं राज्यपालांचं काम असतं. मात्र सत्तासंघर्षाच्या निमित्तानं तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारींनीच घटनेची पायमल्ली केल्यामुळे हे पद पुन्हा एकदा राजकीय वादाचा विषय बनलंय.  


7 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ कोणते निर्णय घेणार?
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला.  मात्र अनेक प्रश्नांची उत्तरं अजूनही मिळालेली नाहीत. जून 2022 मध्ये सत्तासंघर्ष झाला तेव्हा महाराष्ट्रात विधानसभा अध्यक्ष अस्तित्वात नव्हते. त्यावेळी तत्कालिन हंगामी विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनी घेतलेल्या आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं. 


त्यामुळे आता मोठं घटनापीठ कोणते निर्णय घेणार? विधानसभा अध्यक्षांना नेमके कोणते अधिकार आहेत? अविश्वास ठराव दाखल असताना विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करता येतं का?  महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल लागू होतो का? यासारख्या मुद्यांवर आता 7 न्यायमूर्तींचं मोठं घटनापीठ निर्णय घेईल, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलंय..


काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण? 
नोव्हेंबर 2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशमध्ये 20 काँग्रेस आमदारांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड केलं होतं. बंडखोरांनी राज्यपालांची भेट घेऊन विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया (Nabam Rebia) यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करण्याची मागणी केली. विधानसभा अधिवेशनाआधीच रेबियांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवलंमात्र गुवाहाटी हायकोर्टानं आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली. त्याविरोधात नबाम रेबिया यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर त्याची सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टानं आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला. एवढंच नव्हे तर अरुणाचलमध्ये बरखास्त मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकार पुन्हा बहाल करण्याचाही आदेश दिला.


नबाम रेबिया खटल्याबाबत मोठं घटनापीठ काय निकाल देणार आणि या निकालाचा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर काय परिणाम होणार याबाबत उत्सुकता आहे. त्यामुळे सत्तासंघर्षाचा दुसरा अंक अजून बाकी आहे.