दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मंगळवारी मुंबईत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांच्याकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर शिवस्मारकाच्या कामात गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिवस्मारकाच्या कामात अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार कॅगच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात विभागीय लेखापालांनी लिहलेले पत्र यावेळी विरोधकांनी सर्वांसमोर उघड केले. 


प्रकल्पाची एकही वीट न रचता ८० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हे पैसे चुकते करण्यासाठी सरकारने आपल्यावर दबाव आणल्याचा आरोप विभागीय लेखापालांनी पत्रात केला आहे. 


एकदा सरकारी कामाची निविदा दिल्यानंतर त्यामध्ये नंतर बदल करता येत नाही. मात्र, शिवस्मारकाच्या कामात बदल करण्यात आले. सरकारने शिवस्मारकातील पुतळ्याची उंची कमी केली आणि तलवारीची उंची वाढवली. तसेच स्मारकाची एकूण जागाही कमी करण्यात आली.


हे सर्व बदल करताना तांत्रिक समितीची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. याशिवाय, शिवस्मारकात झालेली वाटाघाटी मार्गदर्शक तत्त्वांना धरून नाही. यामुळे निविदेच्या अटी व शर्तींचा भंग झाला आहे. शिवस्मारकाच्या कामात झालेली अनियमितता बघता हा प्रकल्प पुढे रेटावा की नाही, असा माझ्यापुढे गहन प्रश्न आपल्यापुढे असल्याचा शेरा विभागीय लेखापालांनी नोंदवला आहे. 


त्यामुळे या सगळ्याची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. या अनियमिततेत केवळ अधिकार सहभागी नाहीत तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग असल्याचा ठपका विरोधकांनी ठेवला. त्यासाठी आपण केंद्रीय दक्षता आयोगाला पत्र लिहणार असल्याचे विरोधकांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.