मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारची हालचाल सुरु

मुंबई : राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी आंदोनल सुरु आहेत. आतापर्यंत राज्यात मुक शांती मोर्चे काढण्यात आलेत. तर २५, २६ जुलै २०१८ रोजी राज्यात मराठा सकल मोर्चाच्यावतीने बंद पुकारण्यात आला होता. मात्र, दुसऱ्या दिवशीच्या बंद दरम्यान, ठिकठिणी जाळपोळ, तोडफोड आणि दगडफेक, हिंसा घडवून आणली गेली. त्यामुळे आंदोलन पेटले. आंदोलन हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येतात, बंद आंदोलन मागे घेण्यात आले. राज्यात अशांत निर्माण झाल्याने मराठा आरक्षणासाठी ५ आमदारांनी राजीनामे दिलेत. त्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली. मराठा आरक्षण देण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी सरकारकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत.

राज्य शासनाने नेमलेल्या मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळाने आज, शुक्रवारी राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि सदस्य सुवर्णा रावल यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाच्यावतीने निवेदनही देण्यात आले. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल तातडीने राज्य शासनास द्यावा, अशी विनंती यावेळी शिष्टमंडळाने केली. या शिष्टमंडळात मंत्री विनोद तावडे, बबनराव लोणीकर, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, आदींचा समावेश होता.

दरम्यान, एकीकडे राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना हे आरक्षण ज्या अहवालावर अवलंबून आहे. तो राज्य मागास आयोगाचा अहवाल यायला अजून ४ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. राज्यात मराठा समाज आंदोलन पेटल्यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाच्या मुद्यावर मागास आयोगाच्या अहवालाकडे बोट दाखवले आहे. मात्र, हा अहवाल यायला अजून चार महिने लागणार असल्याचे विभागाच्या सचिवांनी सांगितले. 

१४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. मात्र, या सुनावणीवेळी आयोगचा अहवाल न्यायालयात सादर होणे कठीण आहे. मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य मागास आयोगाने नमलेल्या पाच संस्थांचा अहवाल ३१ जुलैला येणार असून या अहवालात केवळ ७०० गावांचा अभ्यास आहे. मात्र, मागास आयोगाचा मुख्य अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी चार महिने लागणार आहेत.