Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Aarakshan) आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. या बैठकीला शिंदे समितीने अहवाल दिल्यानंतर राज्य सरकार उद्यापासूनच कुणबी दाखले (Kunbi certificate) देण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तसेच शिंदे समितीचा अहवाल कॅबिनेटमध्ये मांडणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

"मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आणि जरांगे पाटील यांच्या उपोषणासंदर्भात उपसमितीच्या बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये तपशीलवार चर्चा झाली. शिंदे समितीने पहिला अहवाल आमच्याकडे सादर केला आहे. तो उद्या आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्विकारून त्यापुढील प्रतिक्रिया करणार आहोत. जवळपास एक कोटा 73 लाख कागदपत्रांची तपासणी झाली. त्यामध्ये 11 हजार 530 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. समितीने अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये काही रेकॉर्ड उर्दु, मोडीमध्ये सापडले आहेत. समितीने दोन महिन्यांची मुदत मागितली होती. त्यांना आम्ही विनंती केली आहे की आपला अंतिम अहवाल लवकर सादर करा. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांच्याबाबत पुढची कारवाई सुरु करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले


"मूळ मराठा आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं त्यावरदेखील सरकार काम करत आहे. यासाठी काम करणाऱ्या समितीला सरकार मदत करेल. मराठा समाज मागास कसा आहे हे सांगण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. आरक्षण रद्द करताना कोर्टाने या त्रुटी काढल्या आहेत. तीन सदस्यीय कमिटी ही सरकारला क्यूरेटिव्ह पिटेशन आणि टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी मार्गदर्शन करेल आणि मागासवर्ग आयोगाला मदत करेल. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात ज्या तज्ञांनी मराठा आरक्षण टिकणवण्यासाठी काम केलं त्यांची बैठक तातडीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  हा मुद्दा 1980  पासूनचा आहे. असं असलं तरीसुद्धा मराठा आरक्षणाला चालना देवेंद्र फणडवीस मुख्यमंत्री असताना मिळाली. त्याला चॅलेंज देण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टामध्ये अपिल झाल्यानंतर आरक्षण रद्द झालं," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


"उद्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या सहकाऱ्यांसोबत उपसमितीचे नेते चर्चा करणार आहेत. 58 मोर्चे आरक्षणासाठी निघाले. त्याला कुठेहा गालबोट लागलं नाही. पण आज दुर्दैवाने काही लोक जाळपोळ करत आहेत. यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठा बांधवांना विनंती आहे की टोकाचं पाऊल उचलू नका, आपल्या कुटुंबाचा विचार करा. कारण आरक्षण देण्याची तप्तरता देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवली. दोन टप्प्यांमध्ये आपण काम करत आहोत. कोणाही आम्ही फसवू इच्छित नाही. मागणी देखील कायदेशीर असायला हवी. जे होण्यासारखं आहे तेच आम्ही बोलत आहोत. इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता आरक्षण देणार," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.


मनोज जरांगेंना आवाहन


"मनोज जरांगे पाटील यांना देखील माझी विनंती आहे की त्यांनी सरकारला थोडा वेळ दिला पाहिजे. कुणबी दाखल्याची मागणीसंदर्भात शिंदे समिती काम करत आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतःची काळजी घ्यायला हवी. त्यांनी वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजेत. सरकारला त्यांची चिंता आहे. मराठा समाजासाठी त्यांनी उभारलेला लढा सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


 



जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र


"ज्यांच्याकडे जुन्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय 1967 सालचा आहे. 2004 सालीही याबाबत शासन निर्णय जारी झाला होता. पण, हे प्रमाणपत्र मिळण्यास काही अडचणी येत आहेत. या अडचणी दूर करण्याकरता शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली असून पुढील प्रक्रिया सुरू आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.