मराठा आरक्षणाचा अंतिम फैसला २७ जूनला

मुंबई: राज्यातील मराठा आरक्षणासंदर्भात २७ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालय अंतिम फैसला सुनावणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही बाब स्पष्ट केली. त्यामुळे आता राज्यातील मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरणार की अवैध, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. 

गेल्या पाच वर्षांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात निघालेल्या विराट मोर्च्यांमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले होते. राज्य सरकारनेही याची गंभीर दखल घेत मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले होते. यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला होता. 

मात्र, यानंतर तातडीने या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज अंतिम सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. अखेर येत्या २७ तारखेला उच्च न्यायालय याबाबतचा अंतिम निर्णय देईल.