मुंबई: संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेले मराठा आरक्षण विधेयक गुरुवारी विधीमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातंर्गत स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. या आरक्षणामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ६८ टक्क्यांवर जात आहे. मात्र, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या अटीचे उल्लंघन होत असल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का, अशा शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणारच, अशी ग्वाही दिली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कायदेशीर प्रक्रियेच्या अभ्यासानंतर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने हे आरक्षण टिकाऊ आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. कायदेशीर प्रक्रियेच्या अभ्यासानंतर आणि आरक्षण देताना त्यात अचूकता पाळली असल्याने हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकून राहील. त्यामुळे आरक्षणाबाबत गैरसमज पसरवू नका, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 


राज्यात एकूण मराठा जनसंख्या ३१ टक्के नोंदवण्यात आली होती. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय प्रवर्गातंर्गत (Socialy & Economically Backword Class) मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. 


अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या १६ टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १६ टक्के हे आरक्षण असणार आहे. मात्र, केंद्रीय सेवांमध्ये मराठा समाजाला तूर्तास आरक्षण देण्यात येणार नाही.