मुंबई : डिश टीव्हीने सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ला पत्र लिहून येस बँकेवर ओपन ऑफरची घोषणा न करून टेकओव्हर नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे. डिश टीव्हीने आरोप केला आहे की येस बँकेने ओपन ऑफरला चालना देणारे विद्यमान संचालक मंडळ काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देऊन कंपनीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीमध्ये येस बँकेचा 25.63 टक्के हिस्सा आहे. बँकेने 29 मे 2020 ते 9 जुलै 2020 दरम्यान तीन टप्प्यांत तारण ठेवल्यामुळे शेअरहोल्डिंग मिळवले होते. तथापि, यामुळे सामान्य परिस्थितीत खुली ऑफर सुरू झाली असती. येस बँक, एक शेड्युल्ड कमर्शियल बँक असल्याने, टेकओव्हर रेग्युलेशन अंतर्गत सामान्य सूटचा लाभ घेतला होता कारण तिने तारण ठेवलेल्या समभागांच्या मागणीनुसार शेअर्स घेतले होते.


डिश टीव्हीच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा बँकेने सप्टेंबरमध्ये विद्यमान संचालक मंडळाच्या सदस्यांची हकालपट्टी करण्यासाठी आणि बँकेने नामनिर्देशित नवीन संचालकांची नियुक्ती करण्यासाठी नोटीस पाठवली तेव्हा ही सूट लागू होणार नाही कारण हे कंपनीचे नियंत्रण घेण्यासारखे आहे.


अधिग्रहण नियम


डिश टीव्हीने SEBI ला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कंपनीचा असा विश्वास आहे की येस बँकेची 3 सप्टेंबरची नोटीस, 9 सप्टेंबरची नोटीस आणि EGM नोटीस पाठवण्याची कृती टेकओव्हर नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळावर काही व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचा येस बँकेचा प्रस्ताव तसेच विद्यमान संचालकांना (अनिल कुमार दुआ वगळता) काढून टाकण्याचा प्रस्तावित प्रस्ताव प्रभावी झाल्यास, ते येस बँकेवर नियंत्रण ठेवेल.


सार्वजनिक भागधारकांकडून शेअर्स घेण्यासाठी येस बँकेकडून ओपन ऑफरची आवश्यकता असेल, असे कंपनीने म्हटले आहे. डिश टीव्हीने म्हटले आहे की, "येस बँकेने अशी कोणतीही सार्वजनिक घोषणा केलेली नाही, आणि अशा प्रकारे, वरील सूचना टेकओव्हर नियमांचे उल्लंघन करणारी आहे."


बिझनेसलाइनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, येस बँकेने शुक्रवारी बिझनेसलाइनने पाठवलेल्या ई-मेलला प्रतिसाद दिला नाही.


पुढे, डिश टीव्हीने सांगितले की, येस बँकेने खुली ऑफर दिली असली तरी, येस बँकेची कंपनीतील भागीदारी ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे, जी बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम १९ द्वारे शासित आहे. 


उल्लंघन डिश टीव्हीने सांगितले की, “बीआर कायद्याच्या कलम 19 मध्ये असे नमूद केले आहे की कोणतीही बँकिंग कंपनी कोणत्याही कंपनीमध्ये, तारणदार, तारणदार किंवा पूर्ण मालक म्हणून, त्या कंपनीच्या पेड-अप शेअर कॅपिटलच्या 30 टक्के धारण करणार नाही किंवा ठेवणार नाही. त्यातील 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेचे शेअर्स.


कंपनीने सेबीला बोर्डाची पुनर्रचना करण्याच्या प्रस्तावात येस बँकेच्या कारवाईची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.


डिश टीव्हीने SEBI ला या प्रकरणी येस बँकेला आवश्यक निर्देश जारी करण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून कंपनीला पाठवलेली EGM नोटीस ताबडतोब मागे घेण्यात यावी आणि EGM नोटिशीच्या संदर्भात पुढील कारवाई थांबवावी. जेणेकरून कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही.


डिश टीव्ही आणि येस बँक या बँकेने कंपनीच्या संचालक मंडळाला दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यासाठी भागधारकांच्या असाधारण सर्वसाधारण सभेची (EGM) विनंती करणारी नोटीस पाठवली तेव्हापासूनच भांडण झाले आहे. आता ईजीएमची बैठक 30 डिसेंबरला होणार आहे.