बीडीडी चाळीतील पोलिसांना वेगळा नियम? कालिदास कोळंबकर यांनी दिला उपोषणाचा इशारा
मुंबईतील बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुंबई : मुंबईतील बीडीडी चाळीचे ( BDD Chawl ) पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वरळी येथील बीडीडी चाळी तोडून येथे ४० मजली टॉवर बांधण्यात येणार आहेत. नायगाव येथील बीडीडी चाळीचेही पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. मात्र, येथील आमदार कालिदास कोळंबकर ( MLA KALIDAS KOLAMBAKR ) यांनी उपोषणाला बसण्याचाही इशारा दिलाय.
भाजप आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी सांगितले की,1980 पासून मी बीडीडी चाळींच्या प्रश्नावर भांडत आहे. वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, नागपाडा, नायगाव येथील बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे.
सगळ्या बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना सरकार मोफत घरे बांधून देणार आहे. मात्र, नायगाव येथील बीडीडी चाळीत रहाणाऱ्या पोलिसांना मात्र वेगळा नियम लावण्यात आला आहे. साडे चारशे शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे दिली. मग, पोलीस बांधव हे शासकीय कर्मचारी असूनही त्यांना वेगळा न्याय का असा सवाल त्यांनी केला.
कोरोना काळात कायदा सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी पोलीस रात्रंदिवस फिरत होता. पोलीस जनतेसाठी काम करत होते. मात्र, आज त्यांना घर देताना त्यांच्याकडून बांधकामाचा खर्च घेतला जात आहे. रहिवाशांना एक नियम आणि पोलीस बांधवाना वेगळा नियम असे का? बीडीडी चाळीत रहाणाऱ्या पोलिसांनाही मोफत घर द्या. अन्यथा, दोन दिवसानंतर उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला.