१०० कोटींना, १५ कोटी भारी : वारिस पठाण यांना मनसेचे चोख प्रत्युत्तर

मुंबई : एआयएमआयएम  माजी आमदार वारिस पठाण ( AIMIM leader Waris Pathan) यांनी समाजात तेढ निर्माण होईल असे भाषण केले आहे. ते म्हणालेत, लक्षात ठेवा! १५ कोटी आहोत, पण १०० कोटींना भारी आहोत. या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर राज्यात तीव्र पडसाद उमटले आहे. शिवसेना (Shiv Sena) आणि मनसेने (MNS) तीव्र शब्दात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. शिवसेनेने हिंदू-मुस्लीम यांच्यात तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला पाहिजे. त्यांना राज्यात बंदी आणण्याची मागणी केली आहे. तर मनसेने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दगडाचे उत्तर दगडाने तर तलवारीचे उत्तर तलवारीने दिले जाईल. मनसे आपला धडा कसा शिकवते, हे सगळ्यांना माहीत आहे, असे मनसेचे सरचिटणी संदीप देशपांडे यांनी इशारा दिला आहे. त्यामुळे अशी वक्तव्य करुन तेढ निर्माण करु नये. 'आम्ही...' 'तुम्ही...' असले भेद आम्हाला मान्य नाहीत. पण, 'आम्ही' इतके, 'तुम्ही' तितके... अशी भाषा करणाऱ्या वाचाळवीरांना 'आम्ही' इतकंच सांगतो की जर शिवरायांचा तिसरा नेत्र उघडला तर 'तुम्ही' सगळेच भस्मसात व्हाल! असे थेट प्रत्युत्तर मनसेने दिले आहे.

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (MIMIM) नेते माजी आमदार वारीस पठाण यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त विधान करून नवा वाद निर्माण केला आहे. कर्नाटकमधील गुलबर्गा येथे येथे हे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.  आम्ही १५ कोटी आहोत, पण १०० कोटींना भारी आहोत, लक्षात ठेवा ही गोष्ट, असे सांगत सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला. CAA विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या ठिकाणी त्यांनी १५ फेब्रुवारी रोजी हे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. यावेळी एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी हे देखील उपस्थितत होते.

सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरचा विरोध ओवेसींनी वारंवार केला आहे. CAA  विरोधात ओवेसी यांनी काही दिवसांपुर्वी मोठे विधान केले होते. मी देशातच राहील, कागदपत्र दाखवणार नाही. कागदपत्र मागाल तर छाती दाखवू मारा गोळी, असे ते म्हणाले होते. आता त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांने वादग्रस्त विधान केल्याने शिवसेना आणि मनसेने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त करत त्यांना राज्यात बंदी आणली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. कर्नाटकात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे आता भाजप काय कारवाई करणार, असा प्रश्न शिवसेना आणि मनसेने उपस्थित केला आहे.